मुंबई – आदिवासी बांधवांच्या आरक्षणास व निधीस धक्का न लावता धनगर समाजाला आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून याबाबत होणाऱ्या कोणत्याही अपप्रचारास समाज बांधवांनी बळी पडू नये, असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी केले आहे.
धनगर समाजाच्या समस्या, निवेदने याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती 9 मंत्री सदस्य 1 मार्च, 2019 रोजी स्थापन करण्यात आली. या उपसमितीची बैठक दि. 2 मार्च, 2019 रोजी घेण्यात आली. या बैठकीत ‘TISS’च्या (टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था) अहवालावर चर्चा झाली. हा अहवाल महाधिवक्ता यांच्याकडे कायदेशीर कार्यवाहीबाबत अभिप्राय मागण्यासाठी पाठविण्याचा निर्णय उपसमितीने घेतला. तसेच शासनाने धनगर व धांगड याबाबत न्यायालयात कोणतेही शपथपत्र दाखल केलेले नाही.
धनगर समाजास अस्तित्वातील आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्यात येईल. यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे. ‘TISS’ च्या अहवालामध्ये नमुद धनगर समाजातील काही बिकट स्थितीतील भटके समुह, हलाखीची सामाजिक व आर्थिक स्थिती असलेले समुह तसेच भटकंतीमुळे शासनाच्या विविध सोयी-सुविधांपासून वंचित असलेले घटक यात प्रामुख्याने ठेलारी, गवळी-धनगर आदी बांधवांसाठी शैक्षणिक गरज असलेल्या भागात विविध योजना राबविण्याचे ठरले आहे. यात प्रामुख्याने 1) आश्रमशाळा उभारणे, 2) प्रत्येक विभागात विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे सुरु करणे. 3) नामांकित शाळेत प्रवेश, 4) मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, 5) 10 हजार घरकुले, 6) चरई-कुरण जमिनी जिल्ह्यांतर्गत देणे, 7) पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर उद्योजकता व कौशल्य विकास व शेळी-मेंढी महामंडळास चालना देणे, 8) बिनव्याजी कर्जासंबंधीच्या योजना, त्यासाठी निधीची तरतूद करणे आदींचा समावेश आहे.
अशा घटकांबाबत त्यांच्या उत्कर्षासाठी शासनाने आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे योजनांची घोषणा केली आहे. परंतू शासनाची सदरची कृती आदिवासी समाजावर अन्यायकारक असल्याचा अपप्रचार करुन आदिवासी समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करण्यात येत आहे. वस्तुत: अनुसूचित जमातीमध्ये एखाद्या समाजाचा समावेश करण्याची कार्यपद्धती अत्यंत क्ल‍िष्ट असल्याचे माहिती असताना विरोधक विनाकारण राजकारण करीत आहेत.
उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता धनगर समाजाच्या उत्कर्षासाठी शासनाने घोषित केलेल्या योजनांचा आदिवासी समाजाच्या 7 टक्के आरक्षणाला व एकूण अनुसूचित जमाती लोकसंख्येच्या 9.40 टक्के निधीवर कोणताही परिणाम होत नसल्याचे आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर बाबी संदर्भात फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसॲप संदेशाद्वारे होणाऱ्या अपप्रचारास कोणीही बळी पडू नही, असे आवाहन श्री. सवरा यांनी केले आहे.
#आदिवासी बांधवांच्या आरक्षणास व निधीस धक्का न लावता धनगर समाजाला आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्याचा शासनाचा निर्णय. याबाबत होणाऱ्या कोणत्याही अपप्रचारास समाज बांधवांनी बळी पडू नये- आदिवासी विकासमंत्री @VishnuSavara यांचे आवाहन pic.twitter.com/hJfQClqF4t
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 6, 2019
COMMENTS