मुंबई: केंद्राने तामिळनाडूच्या आरक्षणाला राज्यघटनेच्या 9 व्या अनुसूचीचं संरक्षण आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला 9 व्या शेड्यूलमध्ये घालून संरक्षण देण्याबाबत प्रयत्न करावेत. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी केंद्र सरकारनं पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले.
अशोक चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणाची 25 जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी सुरू होणार आहे. राज्य सरकारची आणि वकीलांची 11 तारखेला दिल्लीत वकीलांची बैठक आहे. मी स्वतः त्या बैठकीला दिल्लीत जाणार आहेत. मराठा आरक्षण उपसमितीतील सहकारीही या बैठकीला हजर राहतील. राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला पाहिजे यासाठी केंद्र सरकराचे सहकार्य अपेक्षित आहे. मागील सुनावणीत अटर्नी जनरलला नोटीस काढण्यात आलेली आहे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
मराठा आरक्षण, EWS बाबत न्याय प्रविष्ठ प्रकरणांवर भूमिका घेण्यासाठी केंद्र सरकारला सुवर्णसंधी आहे. केंद्र सरकारनं केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळं राज्य सरकारांना सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा आहे की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारनं याबाबतीत कोणताही खुलासा किंवा पुढाकार घेतलेला नाही. परतुं, त्यांच्याकडे आता ही संधी आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंचं नोटीस काढल्यामुळे त्यांना सकारात्मक गोष्टी करता येतील.
केंद्र सरकारनं आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करावा. एसईबीसी आरक्षण, तामिळनाडूचं आरक्षण, ईडबल्यूएस आरक्षण याच्यांबाबत कोर्टात प्रश्न प्रलंबित आहेत. या तीन आरक्षणापैकी फक्त मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिलीय. केंद्र सरकारनं याचिका दाखल करुन मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.
COMMENTS