“भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचा केवळ फार्स असल्याचं उघड !”

मुंबई – भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील द्वीसदस्यीय चौकशी समिती हा केवळ फार्स असून काँग्रेस पक्ष याचा पूर्णपणे विरोध करीत आहे. असं वक्तव्य महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केलं आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी भीमा-कोरेगाव दंगलीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. एखाद्या चौकशी आयोगावर विद्यमान न्यायाधिश नेमायचे की नाही, हे ठरविण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाचे असताना मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या अधिकारात ही एकतर्फी घोषणा केली? अशी विचारणा काँग्रेस पक्षाने केली होती.  उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधिशांनी संबंधित चौकशी आयोगासाठी विद्यमान न्यायाधिश देण्याचे नाकारले आहे, ही शासनासाठी नामुष्कीची बाब असल्याचंही सावंत यांनी म्हटलं आहे.

अतिशय महत्वाचा राष्ट्रीय मुद्दा असेल तरच त्याठिकाणी विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत चौकशी आयोग नेमावा, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००२ मध्ये सांगितले होते. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचे पडसाद राष्ट्रीय स्तरावर उमटले होते व संसदेतही त्यावर चर्चा झाली होती. या घटनेमागे मराठा आणि दलित समाजात तेढ निर्माण करण्याचे कारस्थान होते. या घटनेचे महाराष्ट्रासह देशभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. याचे देशातील सामाजिक सौहार्दतेवर प्रतिकूल परिणाम झाले आहेत. अशा परिस्थितीतही या प्रकरणात भूमिका तीव्रतेने मांडण्यात सरकार कमी पडले आहे, असे दिसून येते असे सावंत म्हणाले. भीमा-कोरेगावच्या घटनेमागे नियोजनबद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे कट-कारस्थान असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते आहे. परंतु, राज्य शासनाने नेमलेल्या द्वीसदस्यीय चौकशी आयोगाला फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्याचे अधिकारच नाहीत. तसेच कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट अंतर्गत हा चौकशी आयोग नेमला असला तरी सदर अहवाल शासनाला बंधनकारक नसतो असंही त्यांनी म्हटलं आहेत.