नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेशातील माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले खाली करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. माजी मुख्यमंत्र्यांना आजीवन सरकारी बंगले बहाल करण्याचा उत्तर प्रदेशचा सरकारचा निर्णय हा संविधानविरोधी असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसेच हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारची मनमानी आहे अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. एखाद्या व्यक्तीने कुठलेही सरकारी पद सोडल्यानंतर ती व्यक्ती सामान्य बनते आणि ते मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीतही लागू होते, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं असल्यामुळे या नेत्यांना आता सरकारी बंगले खाली करावे लागणार आहेत.
दरम्यान राजनाथ सिंह, मायावती, मुलायमसिंग यादव आणि अखिलेश यादव यांना सरकारी बंगले सोडावे लागणार आहेत. लोक प्रहरी या संस्थेने याविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
COMMENTS