आजपासून देशभरात ‘रेरा’ कायदा लागू!

देशातील बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावतानाच बिल्डरांच्या विस्कळीत आणि मनमानी कारभाराला चाप लावणारा ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ अर्थात ‘रेरा’ कायदा महाराष्ट्रासह देशभरात आज 1 मेपासून लागू होत आहे.या कायद्यामुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमधील सर्वासाठी घरे योजनेसाठी नवा गृहनिर्माण कायदा २०१५ मध्ये लागू करण्यात आला होता. केंद्राने जुन्या कायद्यामध्ये बदल करून नवा ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’ कायदा तयार केला. या कायद्याच्या मसुद्यावर २५ मार्च २०१६ रोजी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हा देशभरात लागू झाला.

केंद्रांच्या या नव्या कायद्यामुळे राज्य सरकारने २०१२ मध्ये लागू केलेला ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा’ मोडीत निघाला. त्यामुळे केंद्रांच्या कायद्यातील तरतुदींचा अंतर्भाव करून नवा कायदा लागू करणे राज्य सरकारला आवश्यक होते. त्यानुसार राज्य सरकारनेही रेरा अर्थात स्थावर संपदा अधिनियम २०१६ कायदा आणण्याचे निश्चित केले होते. यासाठी राज्यातील जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. यात जवळपास ७५० जणांनी सूचना पाठविल्या. राज्य सरकारने त्या सर्व सूचनांचा अंतर्भाव करून नवा कायदा तयार केला आहे. आज १ मेपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.

या नव्या कायद्यानुसार 500 चौरस मीटर प्लॉट तसेच आठ सदनिकांवरील प्रकल्पांसाठी नोंदणीची सक्ती करण्यात आली. तसेच प्रकल्पाची नोंदणी केल्याशिवाय संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांना सदनिकांची विक्री किंवा गुंतवणूक करून घेता येणार नाही. शिवाय, त्याची प्रसिद्धीही करता येणार नाही, यासारख्या नव्या तरतुदींमुळे बांधकाम व्यवसायिकांकडून होणा-या ग्राहकांच्या फसवणुकीला चाप बसणार आहे.