नवी दिल्ली – आमदार आणि खासदार झाल्यानंतर नेत्यांच्या संपत्तीत होणा-या भरमसाट वाढीवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देत यावर सविस्तर रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. यात 289 नेत्यांची नावे असून प्रत्येक राजकीय पक्षामधील कोणी ना कोणीतरी या यादीमध्ये आहे. विशेष म्हणजे काही नेत्यांची संपत्ती गेल्या 5 वर्षात तब्बल 500 टक्क्यांनी वाढली आहे.
नेत्यांची वाढती संपत्ती हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. मात्र काही खासदारांनी तर्क लावला आहे की, त्यांच्या संपत्तीचं मूल्यमापन वर्तमान बाजारभावाने केलं जात. शिवाय आपल्या व्यवसायातून ही संपत्ती निर्माण केली आहे असाही दावा नेते करतात. न्यायालयाने मात्र सर्व स्तरांवर आणि प्रत्येक गोष्टीचा तपास झाला पाहिजे असं स्पष्ट सांगितलं आहे. यामुळे नेत्यांची वाढलेली संपत्ती कायदेशीर आहे का याचीही पडताळणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात एका एनजीओने याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. एनजीओने न्यायालयात विनंती केली आहे की, निवडणुकीदरम्यान प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाचा स्त्रोत सांगणारा एक कॉलम असावा जेणेकरुन निवडणूक लढणा-या उमेदवाराच्या उत्पन्न स्त्रोताची माहिती मिळावी.
COMMENTS