गुजरातमध्ये भाजपचा बनाव उघड, नैतिकतेचा बुरखा टराटरा फाटला !

गुजरातमधून राज्यसभेच्या काल झालेल्या तीन जागांच्या निवडणुकीचा तमाशा अख्ख्या देशानं पाहिला. आमदारांची तोडफोड, पैशांची आमिषे, सत्तेचा गैरवापर हे नेहमीचं चित्र पहायला मिळालं. राज्यसभा निवडणुक असो किंवा विधान परिषद असो बहुतेकवेळा असे चित्र पहायला मिळते. मग तो काँग्रेस पक्ष असो किंवा नैतिकतेचा टेंभा मिरवणारा भाजप असो,  सब घोडे बारा टक्के असंच चित्र असतं. पण काल सगळ्याचं मर्यादा ओलांडल्या गेल्या.

काँग्रेसच्या शंकरसिंह वाघेला आणि त्यांच्या काही समर्थक आमदारांनी काँग्रेसला मतदान न करता ते भाजपला केलं. तो त्यांचा व्यक्तीगत प्रश्न आहे. मात्र मतदान करताना काँग्रेसच्या दोन आमदारांनी भाजपला मतदान करुन ते तिथे बसलेल्या भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना दाखवले. तो निवडणूक प्रक्रियेचा भंग होता. त्यावर काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला. मात्र त्यावर निवडणूक निर्णय अधिका-याने फारसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे काँग्रेसने राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. मात्र काँग्रेसला तिथेही काही हाती लागले नाही.

खरंतर तिथेच राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचे शूटिंग पाहून आणि भाजप आणि काँग्रेसच्या प्रतिनिधींना घेऊन निर्णय देणं अपेक्षीत होतं. मात्र राज्य निवडणूक आयोगानं ते केलं नाही. दोन्ही पक्षांच्या प्रतिनिधीसह निवडणुक आयोगाचे प्रतिनीधी यांनी ती सीडी पहावी आणि निवडणूक आयोगानं त्यावर निर्णय द्यावा अशी काँग्रेसची मागणी होती. मात्र राज्य निवडणूक आयोगानं ती फेटाळून लावली. मग काँग्रेसनं केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदानाची सीडी पाहून काँग्रेसच्या त्या दोन आमदरांचं मतदान रद्द केलं.

राज्य निवडणूक आयोगानं तिथेच केंद्रीय निवडणूक आयोगासारखं मतदानाची सीडी पाहून का निर्णय दिला नाही हे समजण्यापलीकडंचं आहे. त्यांच्यावर कोणाचा दबाव होता का ? आणि असा दबाव असेल तर ते गंभीर आहे. राज्य निवडणूक आयोगच जर असा दबावाखाली काम करत असेल तर निपक्षपाती निवडणूका कशा होणार असा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला आहे.

खरंतर हे संपूर्ण प्रकरण अमित शहा यांनी पाहिले होते. त्यामुळे त्यांनी हे प्रकरण तिथेच थांबवायला होतं. चोर ते चोर वर शिरजोर अशीच काहीशी अवस्था भाजपच्या स्थानिक नेत्यांची होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काँग्रेसच्या त्या दोन आमदारांचं मत रद्द केलेलं असातनाही त्यावर नाराजी व्यक्त करत होते. त्यांना एवढाच अन्याय झाला असं वाटत असेल तर त्यांनी थेट निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात जाणं गरजेचं होतं तेही त्यांनी केलंल नाही.

आता एवढीच अपेक्षा आहे की आम्ही खूप वेगळे आहोत, पारदर्शक आहोत, प्रवित्र आहोत असा नैतिकतेचा  टेंभा भाजपनं मिरवू नये.