जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

घटनेतील 35 – अ कलमानुसार जम्मू- काश्मीरला मिळालेल्या विशेष दर्जाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे संकेत दिले आहेत. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे या याचिका वर्ग करता येतील असे मत सुप्रीम कोर्टाने मांडले आहे.

चारुवली खुराणा यांनी कलम ‘35 ए’ रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.‘35 ए’ लैंगिक भेदभाव करत असून यातून संविधानातील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. संविधानात स्त्री आणि पुरुषांना समान हक्क आहेत; पण ‘35 ए’ मध्ये पुरुषांना जास्त अधिकार मिळतात. ‘35  ए’ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने परराज्यातील पुरुषाशी लग्न केल्यास ती जम्मू-काश्मीरची नागरिक राहत नाही. तिला राज्यात जागा विकत घेता येत नाही, राज्यात सरकारी नोकरी मिळत नाही. तसेच राज्यात मतदानाचा हक्कही हिरावला जातो. तर याऊलट राज्यातील पुरुषाने परराज्यातील महिलेशी लग्न केल्यास त्या महिलेला जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्व मिळते आणि तिलादेखील विशेष अधिकार प्राप्त होतात, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.  सोमवारी या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. तसेच यापूर्वीही याविषयी याचिका दाखल आहे. यामुळे आता या सर्व याचिका घटनापीठाकडे वर्ग केल्या जाव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.