शहरातील स्थानिक वाहतूक सेवा देणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी सेवांमधील सुरक्षिततेसाठी व त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी ओला-उबेर आदी सेवांप्रमाणे जीपीएस यंत्रणा लावणे अनिवार्य करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी विधानसभेत केली. मुंबई, ठाणे, कल्याणमध्ये टॅक्सी तसेच रिक्षाचालकांच्या मनमानीला प्रवाशांना सामोरे जावे लागते. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी तसेच चालकांवर अंकुश ठेवण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून केली. या चर्चेला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्र्यांनी वरील घोषणा केली.
त्याचप्रमाणे रिक्षावाहतुकीसाठी ‘मागेल त्याला परवाना’ योजना राबविणार असल्याची माहितीदेखील त्यांनी दिली. नौपाडा पोलीस ठाण्यामधील घटनेनंतर पोलीस व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली असून 7 हजार 212 ऑटोरिक्षा तपासण्यात आल्या आहेत. यापैकी 104 ऑटोरिक्षांचा परवाना निलंबित केला असून 108 रिक्षाचालकांचे परमीट निलंबित केले आहे. 2016-17 या वर्षी एकट्य़ा ठाण्यामधून 27 हजार वाहने दोषी आढळली तर 353 जणांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत, तर555 चालकांकडे परवाने नसल्याचे आढळले. या मोहिमेद्वारे 3 कोटी47 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
COMMENTS