दारुसाठी राज्य सरकारची दुसरी पळवाट !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारु विक्रीबंदीच्या आदेशातून पळवाटा काढण्याचा महापालिकांच्या मदतीने राज्य सराकरने प्रयत्न सुरू केलाय. त्यातूनच आपल्या महापालिका हद्दीतून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग महपालिकेकडे वर्ग करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करणार आहेत. त्याला रस्त्याची देखभाल करण्याच्या अटीवर राज्य सरकार संबंधित राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा रद्द करू शकते शकते. जळगाव महापालिकेने याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अर्ज केला आहे. लगेच  सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नियमानुसार जळगाव शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.  इतर महापालिकांचा प्रस्ताव आल्यास सरकार याचप्रमाणे निर्णय घेतला जाणार आहे. त्या बदल्यात रस्त्याची देखभालाची खर्च महापालिकांना करावा लागणार आहे. यामुळे या महापालिकेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गालगत दारू विक्री करणे शक्य होणार आहे. दारूविक्रीतून मिळणारा महसूल वाचवण्यासाठी जळगावप्रमाणे इतर महापालिका ही शक्कल लढवण्याची शक्यता आहे. त्याला राज्य सरकार मदत करण्याची शक्यता आहे.

या आधी सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय महामार्गालगत 500 मीटर अंतरावरील दारु दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर राज्य सरकारने फक्त दारुंच्या दुकानावर बंदी असल्याचं सांगत राष्ट्रीय महामार्गावरील अनेक बिअर बार आणि परीमिट रुम यांच्या परवान्यांची मुदत वाढवून दिली होती. त्यावर कालच सुप्रीम कोर्टाने केवळ दारुची दुकानेच नाही तर बिअर बार, परिमीट रुम यांनाही परवानगी नाही असं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळं पहिली पळवाट अयशस्वी झाल्यानंतर राज्य सरकारनं आता महापालिकांच्या मदतीने ही दुसरी पळवाट शोधली आहे.