पंजाबची कर्जमाफी महाराष्ट्र सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी! – विखे पाटील

चर्चेचा फार्स पुरे करा, तात्काळ सरसकट शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करा…

10 हजार रूपये देण्यासंदर्भातील अटींमधून सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी उघड

वर्षभरात 17 हजार बालमृत्यू, बालमृत्युबाबत आरोग्य मंत्र्यांनी खोटी माहिती दिली

भाजपने सुरू केली गुन्हेगारांच्या शुद्धीकरणाची मोहिम

मुंबई – पंजाब सरकारने अवघ्या अडीच महिन्यात अभ्यास करून 2 लाख रूपयांची सरसकट शेतकरी कर्जमाफी केली. परंतु, महाराष्ट्र सरकारचा अभ्यास अजूनही अपूर्णच आहे. पंजाबची कर्जमाफी उत्तर प्रदेशपेक्षाही उत्तम आणि महाराष्ट्र सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील  म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने आता चर्चेचा फार्स बंद करावा. मुळात सरकारला शेतकरी कर्जमाफी करायची आहे की नाही, हाच मोठा प्रश्न आहे. सरकारने सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याऐवजी आता फक्त एक लाख रूपये माफ करण्याची भाषा केली जाते आहे. त्यातही कर्जमाफीसाठी पात्र ठरण्यासाठीच्या तारखेचा प्रश्न मोठा आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये कर्जाचे पूनर्गठन झाले होते. त्यामुळे 30 जून 2016 पर्यंतची थकबाकी माफ होणार असेल तर ती बहुसंख्य शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या निकषाबाहेर काढणारी ठरेल. त्यामुळेच थकबाकीची तारीख 31 मार्च 2017 असावी, अशी मागणी आम्ही यापूर्वीच केली आहे.

10 हजार रूपये देण्यासंदर्भातील अटींमधून सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी उघड

खरीपाच्या पेरणीकरिता शेतकऱ्यांना 10 हजार रूपये अग्रिम कर्ज देण्यासंदर्भात घातलेल्या अटींमधून सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी दिसून आली. शेतकऱ्यांना मदत करण्याची प्रामाणिक इच्छा होती तर सरकारने कोणतीही अट न घालता सरसकट 10 हजार रूपये द्यायला हवे होते. परंतु, त्याऐवजी 100 अटी घालून सरकार आगीत तेल ओतले आहे, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.

वर्षभरात सुमारे 17 हजार बालमृत्यू

कुपोषण व बालमृत्युच्या प्रश्नाकडे सरकारने शेतकरी आत्महत्येइतक्याच गांभीर्याने पहावे, या उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्याबद्दल बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, या समस्येची तीव्रता आणि त्यासंदर्भात संबंधित विभागांचा कोडगेपणा, या विषयावर आम्ही मागील दोन वर्षांपासून सरकारचे लक्ष वेधतो आहे. पण् वर्षभरात सुमारे 17 हजार बालमृत्यू झाल्यानंतरही सरकारला या विषयाचे गांभीर्य कळालेले नाही.

बालमृत्युबाबत आरोग्य मंत्र्यांनी खोटी माहिती दिली

आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी नुकतेच जाहीरपणे सांगितले की, मे महिन्यात पालघर जिल्ह्यात एकही बालमृत्यू झाला नाही. मात्र त्यांच्याच आरोग्य विभागाने मे महिन्यात पालघर जिल्ह्यात 37 बालमृत्यू झाल्याचे मान्य केले आहे. मंत्री एक सांगतात आणि त्यांचे मंत्रालय दुसरेच सांगते. यावरून शिवसेनेचे एकूणच ताळतंत्र गेले असून, मंत्र्यांनीच खोटी माहिती दिली आहे. अर्थात त्यात त्यांचा दोष नाही. कारण आरोग्य मंत्र्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांचाच ताळतंत्र सुटलेला आहे, असे टीकास्त्र विरोधी पक्षनेत्यांनी सोडले.

राज्यपालांच्या निर्देशानंतर सरकारने कुपोषणासंदर्भात टास्क फोर्स स्थापन केला. त्या टास्क फोर्सने तयार केलेल्या 44 पानांच्या अहवालातील 43 पाने कुपोषणग्रस्त जिल्ह्यांची भौगोलिक माहिती, ऐतिहासिक स्थळांची माहिती, पर्यटन स्थळांची माहिती अशा असंबद्ध माहितीने भरलेली आहेत. संपूर्ण अहवालात फक्त एका पानावर कुपोषणाची चर्चा आहे. यातून राज्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत या जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणाची पाहणी करायला गेले होते की पर्यटनाला,अशी विचारणा विखे पाटील यांनी केली.

भाजपने सुरू केली गुन्हेगारांच्या शुद्धीकरणाची मोहिम

सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय पक्षांच्या सदस्यांबाबत अंतिम निर्णयाचे अधिकार राज्य शासनाकडे असण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाने सध्या गुन्हेगारांच्या शुद्धीकरणाची मोहिम हाती घेतली आहे. राज्यातील अनेक गुंड या मोहिमेत पावन झाले आहेत. मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय म्हणजे याच शुद्धीकरण मोहिमेचा एक भाग असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.