राज्य सरकारने नुकतेच अतिमहत्वांच्या व्यक्तिंसाठी भाडेतत्त्वावर हवाई प्रवासासाकरिता एजन्सी नियुक्त करून त्यांच्या माध्यमातून ऑगस्टा वेस्टलँड या विवादास्पद कंपनीची हेलिकॉप्टर भाड्याने घेतल्याने राज्य सरकार आणि भाजपचा भ्रष्टाचाराबाबतचा दुटप्पी चेहरा उघडा पडला आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
पत्रकार परिषदला संबोधित करताना सावंत म्हणाले की, युपीए सरकारने 2014 च्या सुरुवातीला ऑगस्टा वेस्टलँड आणि फिनमेकॅनिका या दोन्ही कंपन्यावर बंदी घालण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रकरणात सदर कंपन्या दोषी आढळल्या असून त्यांच्याविरोधात युपीए सरकारने सीबीआय आणि ईडीची चौकशी सुरु केली होती. या कंपन्यांशी सर्व व्यवहार बंद करण्याचे पाऊलही युपीए सरकारने उचलले होते. परंतु भ्रष्टाराबाबत ओरड करणा-या मोदी सरकारने गेल्या तीन वर्षात या कंपन्यावर कारवाई केलेली नाही. उलट मेक इन इंडिया असेल किंवा नेवल हेलिकॉप्टर खरेदी प्रक्रियेत या कंपनीला सहभागी करून घेतले. तसेच फॉरेन इनव्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाकडून यांच्याकडून संयुक्त भागिदारीतील उपक्रमांकरिता परवानगी देण्यात आली होती, असा आरोप झाला होता. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने स्पष्टीकरण देऊन हे सांगितले की, ऑगस्टा वेस्टलँड आणि फिनमेकॅनिका संबंधित सहा कंपन्यांच्या सहभाग असणा-या सर्व खरेदी प्रक्रिया थांबविण्यात आल्या असून, या सरकारच्या काळात या कंपन्यांकडून कुठलीही नविन खरेदी केली जाणार नाही. तसेच नेव्हीसाठी 100 हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेतूनही या कंपन्यांना वगळण्यात आले आहे, असे सरकारने सांगितले होते.
भारताचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी तर पुढे जाऊन फिनमेकॅनिका आणि त्याच्या उपकंपन्यांकडील सर्व प्रस्ताव विनंत्या थांबवण्यात आल्या आहेत. तसेच या कंपन्यांना काळया यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरु असून, या प्रकऱणी कायदे मंत्रालयाला टिप्पणी पाठवण्यात आली आहे,असे इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते. या प्रकरणात भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणार नाही, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आश्वासनानंतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी तर सदर कंपन्या बोगस आणि फ्रॉड आहेत, असेही म्हटले होते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर भाजपचा चेहरा उघड पडत असताना महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने त्यावर मल्लीनाथी केली आहे. 4 मे रोजीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार मुख्यमंत्र्यांसहित भाजप सरकारमधील सर्व महत्त्वाच्या व्यक्ति ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीच्या हेलिकॉप्टरमधून आरामदायक प्रवास करणार आहेत, हे सिध्द झाले आहे. सदर कंपन्यांच्या हेलिकॉप्टरसाठी दरसुद्धा निश्चित करण्यात आलेले आहेत. यातून भाजपच्या उक्ती आणि कृती मधला फरक स्पष्ट होतो. कोणत्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला तसेच या हेलिकॉप्टरच्या भाड्यासाठी दिलेल्या दराची चौकशी करावी,अशी मागणी सावंत यांनी केली.
COMMENTS