सरपंचाची निवड आता थेट जनतेतून, 7 वी पासचीही अट !

सरपंच आता थेट लोकांमधून निवडला जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच संरपंच पदासाठी आता शिक्षणाचीही अट ठेवण्यात आली आहे. सरपंचपदाच्या उमेदवाराचा जन्म 1995 नंतर झाला असेल तर त्याला 7 वी पास असणं आवश्यक आहे. मात्र 1995 पूर्वी जन्म झालेल्या उमेदवारांना शिक्षणाची कोणतीही अट ठेवण्यात आली नाही. येत्या सप्टेंबरमध्ये राज्यात जवळपास 7 हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आहेत. त्यामध्ये हा निर्णय लागू होणार आहे. संरपंचांचे अधिकारही वाढवण्यात आले आहेत. ग्रामसभेचा अध्यक्ष आणि ग्रामपंचायत समितीचे अध्यक्ष यापुढे सरपंच असणार आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्याचे अधिकार सरपंचाला असतील. तर तो मंजूर करण्याचे अधिकार ग्रामसभेकडे  देण्यात आलेत. महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकीत केलेले बदल भाजपला फायदेशीर ठरल्यामुळे आता ग्रामपंचायतीमध्येही तसेच बदल करण्यात आले आहेत.  आतापर्य़ंत ग्रामपंचायतचे सदस्य त्यांच्यामधून सरपंचाची निवड करत असत. मात्र नगरपालिकेमध्ये नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला. त्याप्रमाणे नगराध्यक्षांची निवड झाली. त्याचा फायदा भाजपला झाला. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात अनेक ठिकाणी भाजपचा नगराध्यक्ष निवडूण आला. तसाच प्रयोग आता ग्रामपंचायतीमध्ये घेण्यात आला आहे. हा निर्णय आता भाजपला किती फायदेशीर ठरतो ते पहावं लागेल.