मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्त
- राज्यातील ऊस पिकाखालील ३ लाख ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठीच्या विशेष योजनेस मंजुरी.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याच्या धोरणाच्या अंमलबजावणी अंतर्गत गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी आगामी दोन वर्षासाठीच्या योजनेस मान्यता.
- मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासह मुलींचे शिक्षण व आरोग्याचा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणारी माझी कन्या भाग्यश्री योजना 1 ऑगस्ट 2017 पासून सुधारित स्वरुपात राबविण्यास मान्यता.
- बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार व ॲसिड हल्ल्यांमध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठीच्या मनोधैर्य योजनेच्या निकषात बदल करण्याचा निर्णय.
- राज्याच्या फॅब (FAB)धोरणांतर्गत प्रकरणनिहाय अधिकचे भांडवली अनुदान देण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळ उपसमितीस देण्यास मान्यता.
- धान खरेदी करुन तांदूळ जमा करण्याची प्रक्रिया तसेच भविष्यात भाववाढीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तुंची केंद्र शासनाकडून किंवा खुल्या बाजारातून खरेदी करुन विक्रीची विभागस्तरावरील प्रक्रिया एन.ई.एम.एल (NeML)कंपनीमार्फत करण्यास मान्यता.
- राज्य शासनास लागणाऱ्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलची कार्यपद्धतीचा स्वीकार करण्यास मान्यता.
- अमरावती महसूल विभागाच्या मुख्यालयी विभगीय संदर्भ सेवा रूग्णालयाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी उच्चस्तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 12 पदांच्या निर्मितीस मान्यता.
- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व शासकीय दंत महाविद्यालय व दंत व दंतशास्त्र विषयातील गट- अ व गट-ब ची पदे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळून ती स्वतंत्र निवड मंडळातर्फे भरण्याचा निर्णय.
- महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियमास (मेस्मा) पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ.
- भूविकास बँकांबाबतच्या धोरणात्मक निर्णयात सुधारणा करण्यास मान्यता.
COMMENTS