शेतकऱ्यांचा संप मागे; मुख्यमंत्र्यांकडून कर्जमाफी, हमीभावाचे आश्वासन

मुख्यमंत्री आणि शेतकरी संघटनेचे नेते यांच्यात मध्यरात्री तब्बल चार तास बैठक

राज्यातील शेतकऱ्यांनी पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला आहे. मध्यरात्री मुख्यमंत्री आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात पहाटे चार पर्यंत झालेल्या चर्चेनंतर शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याने संप मागे घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला.

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला पाहिजे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यायला हवा तसेच शेतकर्‍यांना पेन्शन योजना लागू करावी अशा मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी 1 जूनपासून संपाची हाक दिली होती. या संपाला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. नाशिक, नगरमध्ये तीव्र पडसाद उमटले होते. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते तर अनेक ठिकाणी लाठीचार्ज केल्यामुळे शेतकरी जखमी झाले होते. तसेच संपादरम्यान नाशिक आणि नगरमधील शेतकऱ्याचा हृदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यूदेखील झाला होता. संपाची तीव्रता बघता मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेचे आवाहन केले होते. त्यानंतर काल मध्यरात्री सुमारे चार तास चाललेल्या चर्चेअंती अखेर राज्य सरकारने जवळपास 70 टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत.

राज्य सरकारने आमच्या 70 टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही दोन पावले मागे घेत संप मागे घेत असल्याचे शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीनी सांगितले आहे.

 मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले निर्णय

#  राज्यातील अल्पभूधारक आणि कर्ज थकित असलेल्या, अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात येईल. यासंदर्भात एक समिती गठीत करून ती यासंदर्भातील प्रारूप/कार्यपद्धती निश्चित करेल. 31 ऑक्टोबरपर्यंत हा निर्णय अंमलात आणला जाईल. या समितीत शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी असतील.

# हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत शेतमाल खरेदी करणे, हा गुन्हा ठरविणारा कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात येईल. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल. याशिवाय, राज्य कृषीमूल्य आयोग एक महिन्यात गठीत करण्यात येईल.

#  दुधाचे दर वाढविण्यास सरकार तयार आहे. 20 जूनपर्यंत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. दूधाचे दर ठरविण्यासंदर्भात नियामकाची (रेग्यूलेटर) नियुक्ती करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यात येईल.

# वीजदराचा फेरविचार करण्यात येईल. जुन्या थकित रकमेसंदर्भात योजना तयार करण्यात येईल.

# गोडाऊन-कोल्डस्टोरेज, वेअरहाऊस चेन वाढविण्यासाठी जोरकस प्रयत्न सरकारतर्फे करण्यात येईल.

# या आंदोलनादरम्यान, ज्या शेतकर्‍यांवर गुन्हे दाखल झाले, ते गुन्हे परत घेण्यात येतील. परंतू ज्यांनी केवळ हिंसा केली आणि जे शेतकरी नाहीत, त्यांच्यावरील गुन्हे परत घेण्यात येणार नाहीत.

# या आंदोलनादरम्यान, अशोक मोरे यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारतर्फे मदत देण्यात येईल.