मेट्रो -3 प्रकल्पाला मुंबई हायकोर्टानं हिरवा कंदील दाखवला आहे. शिवाय, दक्षिण मुंबईत वृक्षतोडीवरील लावलेली बंदीही उठवली आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीप्रमाणे या निर्णयाला 10 दिवसांची स्थगिती देत त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वेळ दिला आहे.
दक्षिण मुंबईतील वाहतुकीच्या समस्येवर उपाय म्हणून मेट्रो -3 अनिवार्य असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. आज इथं वावरणाऱ्या मानवी जीवांपेक्षा इथली झाडं महत्त्वाची आहेत का? याचा विचार करण्याची गरज असल्याचं मत न्यायालयाच्या मुख्य न्यामूर्तींनी व्यक्त केल होतं. मेट्रो प्राधिकरणानं या कामात होणारी वृक्षतोड भरून काढण्यासाठी तितक्याच प्रमाणात वृक्षारोपण करणार असल्याची ग्वाही न्यायालयात दिली आहे. तसेच यातील बरेचसे वृक्ष न तोडता दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन त्यांच पुर्नरोपण करणार असल्याचही प्राधिकरणानं कबूलकेलं आहे. यावर समाधान व्यक्त करत या वचनांची पूर्तता होते की नाही हे पाहण्यासाठी हायकोर्टाच्या सध्याच्या दोन न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे.
दक्षिण मुंबईतील चर्चगेट, हुतात्मा चौक, सीएसटी, विधानभवन या परिसरात मिळून मेट्रो 3 ची 9 स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत आणि या कामासाठी या परिसरातील सुमारे 5 हजार झाड तोडावी लागणार आहेत. या वृक्षतोडीला विरोध करण्यासाठी तेथील स्थानिकांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांचा आरोप होता की, प्राधिकरणाकडे यासंदर्भातील कोणतीही परवानगी नाही.
COMMENTS