‘राईट टू प्रायव्हसी’ हा मुलभूत अधिकार – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली – व्यक्तिगत गोपनियता हा मुलभूत अधिकार आहे असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. 9  न्यायमूर्तींच्या सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय एकमताने दिला आहे.

2012 साली आधार कार्ड योजनेत नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचे उल्लंघन झाल्याबाबत अनेक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सगळ्या याचिकांवर 2 ऑगस्टला सुनावणी झाल्यावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. याचिकेवरील सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने ‘राइट टू प्रायव्हसी’चा निश्चित अर्थ लावण्यासाठी खंडपीठाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील 9 सदस्यीय खंडपीठ आज यावर हा निर्णय सुनावला आहे. कलम 21 अ अंतर्गत व्यक्तिगत गोपनीयता हा मुलभूत अधिकार आहे असं म्हटलं आहे. दरम्यान ज्या आधार कार्डमुळे हा प्रश्न उभा राहिला होता त्या आधार कार्डबद्दल मात्र काहीही मत सुप्रीम कोर्टोने नोंदवलेलं नाही.