दिल्ली – म्यानमारमधील रोहिंग्यांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून भारतामध्ये आश्रय द्यावा अशी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज कोर्टात सुनावणी झाली. सरकारच्या वतीने या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्रक सादर करण्यात आलं. रोहिंग्यांना देशात आश्रय दिल्यास त्याचा देशाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका उद्धवू शकतो असं प्रतिज्ञापत्रक कोर्टात सादर करण्यात आलं. याच्यातल्या काही रोहिंग्यांची पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांची लागेबांधे असल्याची माहिती गुप्तचर संस्थांकडून मिळाली आहे असंही प्रतिज्ञापत्राक म्हटलं आहे. आजच्या तारखेपर्यंत देशात सुमारे 40 हजार रोंहिंग्यांचं अनधिकृतपणे वास्तव्य असल्याचीही माहिती देण्यात आली आहे.
COMMENTS