वस्तू आणि सेवा कर विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले असून त्यावर चर्चा होत आहे. जीएसटी आल्यानंतर सेवा महाग होतील, असे संकेत जीएसटी परिषदेने दिले होते. मात्र जीएसटीतील काही सेवा स्वस्त, तर काही सेवा महाग होणार आहेत.
आज विधान परिषदेत जीएसटीवर चर्चा वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी जीएसटीतील काही तरतूदीना विरोध केला आहे.
लुगडं आणि धोतरावर अजितबाबत कर नव्हता मात्र आता करवाढीमुळे धोतरावर आणि लुगड्यावर 10 टक्के कर लागणार आहेत. विधानसभा अध्यक्षांसाठी तरी किमान हा 10 टक्के कर काढावा अशी मागणी जयंत पाटील यांनी अर्थमंत्र्यांना विनंती केली आहे.
छोटी हॉटेलवर सध्या 5 टक्के कर आहे, आणि मोठ्या हॉटेल्सवर 8 टक्के कर आहे. आता हा कर 18 टक्के होणार आहे. बांधकामावर 1 टक्के दराने आपण विक्रीकर लावतो आता मात्र नवीन दर 18 टक्के असणार आहेत, त्यामुळे घर खरेदीवर 18 टक्क्यांसह मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क असा 25 टक्क्यांवर कर जाईल.
राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या लक्षात आले नाही की ते आवाज उठवायला घाबरतात. काही कठोर तरतुदी आहेत ज्यांचा व्यापाऱ्यांवर परिणाम होणार आहे आणि अधिकाऱ्यांची भीती वाटणार आहे. सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांना कर भरले जमले नाही तर त्यांना थेट अटक होणार आहे. कर गोळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे अटक करण्याचे अधिकार देण्यात आला आहे. ज्या वर्गाने भाजपाला मदत केली, त्या वर्गावर जाचक नियम लावण्याचे काम केले आहे असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला.
जीएसटीमुळे करमणुक कर वाढणार आहे. यामुळे मराठी चित्रपटांचे भवितव्य अडचणी येईल अशी शक्यता आहे. आता दरमहिन्याला 3 वेळा रिटर्न भरावा लागणार.ऑडिट असेसमेंट आहे, हे कोण करणार हे अजून लोकांना माहित नाही. सुनावणी कशी होणार याबाबतही व्यापाऱ्यांना कल्पना नाही. याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यायला हवे रिफन्ड नावाचा एक प्रकार आहे. राज्याच्या तिजोरीत पैसे आले की तीन-तीन वर्ष पैसे परत मिळत नाहीत. अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.
COMMENTS