वनक्षेत्रात दारूभट्टया आढळल्यास संबंधित वन अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई – सुधीर मुनगंटीवार

वनक्षेत्रात दारूभट्टया आढळल्यास संबंधित वन अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई – सुधीर मुनगंटीवार

 

मुंबई – ज्या विभागीय वन अधिकाऱ्याच्या वन क्षेत्रात दारुच्या भट्टया आढळून येतील त्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असे निर्देश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहात काल अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक, विक्री, अवैध मद्य बाळगणे, आयात-निर्यात यावर कडक उपाययोजना करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्यावतीने अवैध मद्य विक्रीवर करण्यात येत असलेल्या उपाय योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले.

महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 अधिक कडक करताना त्याची अंमलबजावणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करा, जेणे करून  अवैध मद्य विक्रीवर आळा बसला पाहिजे, असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जावा. अवैध मद्य विक्रीवर कारवाई करताना इतर म्हणजे विधी व न्याय, राज्य उत्पादन शुल्क, गृह आणि सामान्य प्रशासन विभाग यांच्यात समन्वय असावा.

बैठकीत अवैध मद्य विक्रीच्या व्यवसायावर नियंत्रण आणण्यास आणि नागरिकांना मुक्तपणे तक्रार करता यावी यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने १८००८३३३३३३ हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे.  तसेच व्हॉट्सॲप वर तक्रारी करावयाच्या झाल्यास त्याचा क्रमांक ८४२२००११३३ हा आहे. ज्यांना यासंबंधीचे ईमेल पाठवायचे आहेत त्यांना [email protected]  या ई मेलवरही आपल्या तक्रारी पाठवता येतील. गुगल प्ले स्टोअरमधून एक्साईज कंप्लेंट ॲप डाऊनलोड करूनही नागरिकांना आपल्या तक्रारी नोंदवता येतील, अशी माहिती देण्यात आली.

विभागाचा नियंत्रण कक्ष 24×7  सुरु आहे. विभागाने स्वत:चे सुविधा पोर्टल ही विकसित केले आहे. excisesuvidha.mahaonline.gov.in  हे संकेतस्थळ असून विभागाला अवैध मद्य विक्रीसंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारी या सुविधा पोर्टलच्या माध्यमातून संबंधित जिल्ह्यांना पाठविल्या जातात. त्या तक्रारीवर कारवाई झाल्यानंतर त्यासंबंधीचा संदेश तक्रारदारास त्याच्या मोबाईलवर पाठवला जातो.  भरारी पथक व सीमा तपासणी नाक्याच्या वाहनांना व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टीम (VTS) किटस बसवण्यात आल्या असून या वाहनांवर बारकाईने नियंत्रण ठेवले जात असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. विभागाच्या गरजा आणि कायद्यातील आवश्यक सुधारणा यासंबंधीचे सविस्तर सादरीकरण काल करण्यात आले.

 

COMMENTS