केंद्र सरकार वेतन आयोगाची पद्धत बंद करण्याची शक्यता आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर एकदम बोजा पडतो असं सरकारला वाटतंय. वेतन आयोगाची पद्धत बंद करुन सरकारी कर्मचा-यांना दरवर्षी वेतनवाढ देण्याचा सरकराचा विचार आहे. त्यासाठी सरकारने एक समितीही स्थापन केली असून ती याचा अभ्यास करत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वेतन आगोचा प्रकार बंद करण्याचा निर्णयाप्रत सरकार आले आहे. त्यामुळे ते बंद होऊन दरवर्षी पगार वाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरवर्षी मिळणारी पगारवाढ किती असावी ?, त्याचे नियम काय असावेत आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा कसा परिणाम होईल ? याचा अभ्यास करण्यासठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तीचा अहवाल आल्यानंतर या निर्णयाची घोषणा होईल.
हा निर्णय घेतना राज्यांना त्यांची मते विचारली जाणार आहेत. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचा-यांना दरवर्षी वेतनवाढीचा निर्णय झाल्यास राज्यातही त्याची अंमलबाजवणी होऊ शकते.
COMMENTS