पोटगीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पतीच्या निव्वळ वेतनाच्या 25 टक्के रक्कम पत्नीला पोटगी म्हणून दिली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच कायम स्वरुपी पोटगी देताना दोन्ही पक्षकारांच्या आर्थिक स्थितीवर निर्णय अवलंबून असेल असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
पश्चिम बंगालमधील हुगळी येथील एका दाम्पत्याने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. 2003 मध्ये स्थानिक न्यायालयात हे प्रकरण दाखल झाले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने पतीने पत्नीला पोटगी म्हणून 4,500 रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. पण ही रक्कम कमी असल्याने महिलेने कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने 2015 मध्ये 16 हजार रुपये पोटगी म्हणून देण्याचे आदेश दिले. 2016 मध्ये ही रक्कम वाढवून प्रति महिना 23 हजार रुपयांवर नेण्यात आली. त्यावर्षी पतीचा पगार 63 हजारांवरुन 95 हजारांवर गेला होता. कोलकाता न्यायालयाच्या निकालाविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने याप्रकरणात पतीला काही अंशी दिलासा देतानाच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. पतीच्या निव्वळ वेतनाच्या 25 टक्के रक्कम ही पत्नीसाठी पोटगी म्हणून योग्य रक्कम ठरु शकेल असे कोर्टाने सांगितले. याचिकाकर्त्याने दुसरे लग्न केले असल्याने त्याला त्याच्या कुटुंबासाठीही पैशांची गरज आहे. त्यामुळे त्याने पहिल्या पत्नीला पोटगी म्हणून प्रति महिना 20 हजार रुपये द्यावेत असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
COMMENTS