राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका मांडावी. तसेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे पाठवायचा की नाही? याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाने राज्य सरकारला 4 मे पर्यंतची मुदत दिली आहे. यापूर्वीच राज्य सरकारने हा मुद्दा आयोगाकडे पाठवण्यास हरकत नसल्याची भूमिका उच्च न्यायालयात मांडली आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्यास हरकत नसल्याचे, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. तथापि, या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. त्यानुसार मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्याच्या मागासप्रवर्ग समितीकडे सोपवण्यास हरकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
COMMENTS