पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणावे – अशोक चव्हाण

मुंबई – राज्यात इंधनावर सरकारने लावलेला अन्यायी कर कमी करावा व त्यावरील विविध अधिभार तात्काळ रद्द करावेत तसेच पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे.

सध्या संपूर्ण देशपातळीवर महाराष्ट्र राज्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर सर्वाधिक आहेत. एकूणच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार आल्यानंतर १६ मे २०१४ रोजी जागतिक पातळीवर १०८ डॉलर प्रति बॅरल असलेले कच्च्या तेलाचे दर जवळपास २५ – २७ डॉलर प्रति बॅरल इतके खाली येऊनही देशात पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढते राहिले आहेत. आजही ७० डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळपास कच्च्या तेलाचे दर असताना पेट्रोल, डिझलचे दर हे २०१४ साली असलेल्या दरापेक्षा अधिक तर आहेतच पण गेल्या पाच वर्षातील उच्चांकी पातळीवर पोहचलेले आहेत. याचे मुख्य कारण हे पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र व राज्य सरकारने मिळून टाकलेला कराचा प्रचंड बोझा आहे.

युपीए सरकारच्या काळात जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर १४७ डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत गेले होते पण सरकारने याचा भार सर्वसामान्यांवर टाकला नाही याची आठवण करून देत खा. चव्हाण म्हणाले की, दुर्देवाने केंद्रापाठोपाठ राज्यानेही पेट्रोल व डिझेलवरील करांकडे दुभती गाय म्हणून पाहिले आणि परिणामत: भारतातील पेट्रोल व डिझेलचे सर्वांत जास्त दर महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्राच्या शेजारील कर्नाटक राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा पेट्रोल ९ रुपये प्रति लिटरने व डिझेल ३.५० रुपये प्रति लिटरने स्वस्त  आहे. महाराष्ट्रात आज पेट्रोलवर २५ रुपये व्हॅट आणि ११ रुपये प्रतिलिटर सरचार्ज आहे. २०१५ साली दुष्काळाच्या निमित्ताने पेट्रोल, डिझेलवर लावलेला २ रुपये प्रति लिटरचा सेस आज दुष्काळ संपून दोन वर्षे झाली तरी आजही महाराष्ट्र सरकार वसूल करत आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये पहिल्यांदाच पेट्रोलच्या किमती ३ रु. प्रति लिटरने उतरल्याचा आनंद दोन दिवससुद्धा जनतेला मिळू न देता राज्य सरकारने ३ रु. प्रति लिटरने सेस वाढवला. लगेचच मे महिन्यात महामार्गांवरील दारूची दुकाने बंद झाली म्हणून बुडलेल्या महसुलाची वसुली पेट्रोलवर २ रु. प्रति लिटर सेस लावून राज्य सरकारने सुरू केली होती. आता दारू दुकाने परत सुरू झाली तरी सेसची वसुली सुरूच आहे.

राज्यातील जनता महागाईच्या वणव्यात होरपळत असताना केंद्रातले नरेंद्र मोदी सरकार इंधनाची महागाई कमी करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलत नाही. या अन्यायी दरवाढी विरोधात काँग्रेस पक्षाने राज्यभरात वेळोवेळी विविध आंदोलने करून सरकराचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र राज्यात व देशात विरोधी पक्षांनी इंधन दरवाढीविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनांकडे सरकार दुर्लक्ष करित आहे. विरोधी पक्षात असताना भारतीय जनता पक्षातर्फे इंधनाच्या दरा संदर्भात दोन वेळा भारत बंद पुकारण्यात आला होता, याची आठवण आपल्याला असेलच असे खा. चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. इंधन दरवाढीचे आंदोलन भाजपातर्फे होत असताना त्यावेळचे इंधनाचे दर आजच्या दरापेक्षा खूप कमी होते. या संदर्भामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना राज्य सरकारच्या माध्यमातून कराचा बोझा कमी करण्याची विनंती केली जाईल ही राज्यातील जनतेची अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेली नाही. मोदी सरकारपेक्षा राज्यातील जनतेचे कंबरडे राज्य सरकारनेच मोडले आहे.  राज्य सरकारतर्फे जो करांचा प्रचंड बोझा टाकला आहे, तो तरी तात्काळ कमी करावा. तसेच जो अन्यायी अधिभार महाराष्ट्राच्या जनतेवरती लावून सरकारच्या माध्यमातून जनतेची लूट सुरु आहे, तो अधिभारही तात्काळ रद्द करावा आणि  सर्वसामान्यांची लूट थांबवावी असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.