पंकजा मुंडेंच्या प्रयत्नांना यश, धारूरमधील खामगांवचा झाला परळी तालुक्यात समावेश !

परळी – राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री तथा जिल्हयाच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे धारूर तालुक्यातील खामगांवचा परळी तालुक्यात समावेश झाला असून तशी अधिसूचना महसूल व वन विभागाने काढली आहे. दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासूनची उपरोक्त मागणी मंजूर झाल्याबद्दल ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले असून याबद्दल त्यांनी पंकजा मुंडे यांचे आभार मानले आहेत.

परळी तालुक्याच्या सीमेवर असणारे खामगांव हे गांव सध्या धारूर तालुक्यात होते. या गांवचे परळी पासूनचे अंतर २२ किमी असले तरी गांवचा स्वतःचा धारूर तालुका मात्र तब्बल ४५ किमी. अंतरावर आहे, यामुळे ग्रामस्थांना शासकीय, निम शासकीय तसेच विविध दैनंदिन कामासाठी प्रचंड गैरसोयी सहन करावी लागत होती. परळी तालुक्यात समावेश करावा यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून खामगांवचे ग्रामस्थ लढा देत होते. मध्यंतरी लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे उप मुख्यमंत्री असतांना विभागीय आयुक्तां मार्फत त्यांनी खामगांवला परळीत समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केला होता व तसा प्रस्ताव देखील सादर केला होता. काॅग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष झाल्यामुळे हा प्रश्न तसाच प्रलंबित राहिला होता व ग्रामस्थ विविध अडचणींना तोंड देत होते.

पंकजा मुंडेंमुळे प्रश्न मार्गी

कांही दिवसांपूर्वी येथील ग्रामस्थांनी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेवून याविषयी त्यांच्या समोर गा-हाणे मांडले आणि त्यानंतर त्यांनी संबंधित अधिका-यांना दिलेल्या निर्देशामुळे प्रशासकीय पातळीवर जोराच्या हालचाली सुरू झाल्या. यासंदर्भात शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २८ नोव्हेंबर रोजी एक अधिसूचना काढली असून धारूर व परळी तालुक्याच्या चतुःसिमामध्ये बदल करून खामगांवला परळी तालुक्यात समाविष्ट केले आहे, १ एप्रिल २०१९ पासून याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ग्रामस्थांमध्ये आनंदोत्सव

पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी मंजूर करून दिल्याबद्दल गावक-यांनी आनंदोत्सव साजरा केला असून खामगांवचे सरपंच श्रीराम बडे, पोलिस पाटील श्रीधर बडे, उप सरपंच देविदास घडवे, पी.के. बडे तसेच ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. परळी तालुक्यात आल्यामुळे येथील ग्रामस्थांच्या सर्व शासकीय, निम शासकीय, सहकारी संस्थांची तसेच इतर सर्व कामे आता सोयीची होणार असून त्यांची फार मोठी अडचण दूर झाली आहे.