आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय, वाचा सविस्तर !

मुंबई – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ते खालीलप्रमाणे आहेत…

ग्रामविकास विभाग

सरपंचाची निवड आता पूर्वीप्रमाणेच सदस्यांमधून होणार

सरपंचांची निवड लोकांमधून थेट निवडणुकीऐवजी आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या दृष्टीने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम 7, कलम 13, कलम 15, कलम 35, कलम 38, कलम 43, कलम 62, कलम 62अ मध्ये सुधारणा व कलम 30अ-1ब व कलम 145-1अ चा नव्याने समावेश करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याशिवाय खर्चाच्या विवरणाच्या संदर्भात सुधारीत वेळापत्रकात बदल करण्यास मंजूरी देण्यात आली. संबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येईल.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

पुणे येथे अध्यापकांसाठी कंपनी कायद्यान्वये प्रशिक्षण संस्था

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेल्या आधुनिक शिक्षण पद्धतीतील बदल लक्षात घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील अधिनस्त अध्यापकांच्या व प्राचार्यांच्या प्रशिक्षणासाठी कंपनी कायद्यान्वये अध्यापक विकास संस्था स्थापन करण्याच्या इतिवृत्तास काही सुधारणांसह आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या संस्थेस स्वायत्तता मिळण्याच्या अनुषंगाने कंपनी कायद्याखाली ही संस्था स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा सहभाग 40 टक्के, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचा हिस्सा 5 टक्के, राज्यातील सर्व विद्यापीठांचा हिस्सा 40 टक्के, शैक्षणिक संस्था व उद्योग यांचा हिस्सा 5 टक्के तसेच स्वयंसेवी संस्था व व्यवसाय संस्था यांचा हिस्सा 10 टक्के एवढा राहील.

विद्यापीठे तसेच महाविद्यालये, संस्था यांच्याकडून सदस्यत्व शुल्क घेण्यात येणार असून कार्पोरेट व बिझनेस हाऊस यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा कॉर्पस फंड तयार करण्यात येईल. या प्रशिक्षण संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येईल व मुख्य सचिव हे त्याचे अध्यक्ष असतील.

सदर संस्थेची उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत

• उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील शिक्षकांना उद्योग/व्यवसाय व त्यांच्या संबंधीत क्षेत्राचे अद्ययावत ज्ञान, शैक्षणिक पद्धती/तंत्रज्ञान यांनी समृद्ध करणे.

• विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये झालेल्या बदलांच्या आधारे प्रशिक्षणाची परिणामकारकता तपासून प्रशिक्षण पद्धतीमध्ये गरजेनुरुप बदल करणे.

• उद्योग क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध असलेल्या/होणाऱ्या रोजगार संधीच्या आधारे नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम विकसित करून तसे बदल अभ्यासक्रमामध्ये करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना मार्गदर्शन करणे.

• शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी प्रभावी शिकणे-शिकविण्याची पध्दती स्थापित करणे व शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये संशोधनास प्रोत्साहित करणे.

• शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत राष्ट्रांमधील व इतर राज्यांतील शैक्षणिक पद्धतींचा अभ्यास करुन अद्ययावत तंत्रज्ञानाधिष्ठित व रोजगाराभिमुख अभ्यास पद्धतींबाबत शासनास शिफारस करणे/सल्ला देणे.
• पायाभूत/उजळणी/अभिमूख/निय़तकालिक प्रशिक्षण आयोजित करणे.

संस्थेमध्ये अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नेतृत्व विकास, बहू-अनुशासनात्मक अध्यापक समूह व सर्वसमावेशक शिक्षण अशी 5 उत्कृष्टता केंद्रे प्रस्तावित असून याद्वारे सर्वसमावेशक असे प्रशिक्षण देणे त्याचप्रमाणे दुर्बल घटक, महिला व दिव्यांग यांच्या शिक्षणाच्या अनुषंगाने संवेदशिलता निर्माण करण्याचाही उद्देश आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
पीएचडीधारक अधिव्याख्यात्यांना 1996 पासून दोन वेतनवाढी

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील ज्या अधिव्याख्यात्यांनी 1 जानेवारी 1996 पूर्वी पीएच. डी पूर्ण केली आहे, त्यांना 27 जुलै 1998 ऐवजी 1 जानेवारी 1996 पासून दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाच्या इतिवृत्तास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील पीएच. डी. अर्हताप्राप्त अधिव्याख्यात्यांना दोन वेतनवाढी मंजुर करण्यात आल्या होत्या. मात्र या वेतनवाढी 1996 पासून करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
रसायन तंत्रज्ञान संस्था, तंत्रशास्त्र विद्यापीठातील शिक्षकांना
सातव्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी

अखिल भारतीय तंत्रज्ञान परिषदेने शिफारस केल्यानुसार शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्था, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, शासन मालकीचे अभिमत विद्यापीठ, मांटुगा तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे येथील शिक्षक व समकक्ष पदांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात येणार आहे. या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या यापूर्वी झालेल्या बैठकीतील इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली.