मुंबई – जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारनं 6 महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक लोकप्रतिनिधींची जात प्रमाणपत्र काही तांत्रिक कारणामुळे मिळण्यास विलंब होतो. वेळत निवडणुक आयोगामध्ये सादर केली नाही तर त्यांचे पद रद्द होण्याची शक्यता असते. अशा अनेक घटना गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यात घडल्या आहेत. त्यामुळे असा लोकप्रतिनिधींना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे.
राज्य सरकार याबाबत लवकरच जीआर काढणार असल्याचंही सांगण्यात आलंय. काही दिवसांपूर्वी कोल्हापूर, पुणे आणि राज्यात इतर अनेक ठिकाणी नगरसेवकांची पदे गेल्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला महत्व प्राप्त झालं आहे.
COMMENTS