मुंबई – मुंबईतील केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपडपट्‌ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार केंद्र सरकारने एकुण सहा जागांवरील सर्वेक्षणासाठी राज्य शासनाला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. यात मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मध्य रेल्वे, आयआयटी, भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, सीमा शुल्क विभाग (कस्टम), टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या जागांचा समावेश असल्याची माहिती गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य ऍड अनिल परब यांनी सातांक्रुझ येथील संरक्षण खात्याच्या जागेवरील सीटीएस क्रमांक १,२,३,४,१२,१३ च्या जागेवर गेली ५० वर्ष राहणार्‍या रहिवाशांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्याऐवजी त्यांना बेघर करण्यासाठी संरक्षण विभागाकडून नोटिसा पाठविण्यात येत आहेत. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये घबराट पसरल्याची माहिती लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहाला दिली. गेल्या ५० वर्षांपासून या जागेवर राहणार्‍या रहिवाशांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार का? तसेच जोपर्यंत याप्रश्‍नी केंद्र शासनाचे धोरण तयार होत नाही तोपर्यंत रहिवाशांना नोटिसा देण्यात येणार नाही याची शाश्‍वती देणार का? या नोटिसा थांबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यासमवेत आमदारांची बैठक घेणार का? तसेच या बैठकीला केंद्रातील संरक्षण खात्याच्या संबंधित अधिकार्‍यांना बोलविणार का? असे प्रश्‍न उपस्थित केले.
मुंबईत केंद्र सरकारच्या एकुण १० प्राधिकरणांची मिळून ५११.७७ एकर इतकी जागा झोपडपट्‌टयांनी व्यापली आहे. यातील सहा जागांवरील झोपडपट्‌ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी केंद्राकडून परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु सांताक्रुझ येथील केंद्राच्या जागेवरील सर्वेक्षणासाठी अद्याप केंद्राकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याची माहिती, गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी विधान परिषद सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना दिली. या अगोदरच केंद्राच्या जमिनीवरील झोपडपट्टयांच्या पुनर्विकासासाठी सर्वेक्षण करायची परवानगी मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री, सचिव यांच्या केंद्रातील संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांबरोबरच बैठका झाल्या असून पत्रव्यवहारही करण्यात आल्याची माहिती वायकर यांनी यावेळी दिली. विधान परिषद सदस्य अनिल परब तसेच भाई गिरकर यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नानुसार मुंबईतील केंद्र शासनाच्या या तसेच अन्य जागेवरील झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीला संरक्षण विभागातील संबंधित अधिकार्‍यांना बोलविण्यात येईल. जोपर्यंत केंद्राची पॉलिसी तयार होत नाही तोपर्यंत सातांकु्रझ येथील केंद्र सरकारच्या जागेवर राहणार्‍या रहिवाशांना पाठविण्यात येणार्‍या नोटीसा थांबविण्यासाठी केंद्र सरकार समवेत पत्रव्यवहार करण्यात येईल, असे आश्‍वासनही वायकर यांनी यावेळी दिले.
COMMENTS