“मुख्यमंत्र्यांकडून कुटुंबहिताकरिता सत्तेचा दुरुपयोग ?”

मुंबई – मुंबईतील नद्यांचे पुनरूज्जीवन करण्याकरिता जनजागृती करण्याचा दिखावा करून काढलेल्या ध्वनीचित्रफीतीमध्ये भाग घेतल्याने मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता व मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर व इतर अधिका-यांकडून भारतीय तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कडक कारवाई केली पाहिजे तसेच या सर्व अधिका-यांची कारकीर्द धोक्यात आणल्याबद्दल नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुटुंहितासाठी सत्येचा दुरुपयोग केला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

मुंबई येथे पत्रकारपरिषदेला संबोधित करताना सावंत म्हणाले की, सदर ध्वनीफिती संदर्भात काँग्रेसने विचारलेल्या 10 प्रश्नांवर जे उत्तर भाजप आणि मुंख्यमंत्री कार्यालयाकडून मिळाले आहे. त्या उत्तरातून या संपूर्ण प्रकरणातील संशय अधिकच वाढलेला आहे. सदर खुलाशान्वये या ध्वनीचित्रफितीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिका-यांनी रिव्हर मार्च संस्थेच्या विनंतीनुसार स्वेच्छेने सहर्ष होकार दिला आहे असे म्हटले आहे. परंतु अजोय मेहता आणि दत्ता पडसलगीकर हे अनुक्रमे भारतीय प्रशासकीय सेवा व भारतीय पोलीस सेवेचे अधिकारी असल्याने अखिल भारतीय नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1968 च्या कलम 13(1) (फ) सहित अनेक नियमांचे गंभीर उल्लंघन यातून झालेले आहे. सदर कलमान्वये शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता कोणत्याही प्रायोजित माध्यमे,सरकारतर्फे जाहीर केलेला परंतु बाह्य एजन्सीने बनवलेला किंवा खासगी संस्थेने बनवलेल्या रेडिओ, टेलीव्हिजन वा अन्य माध्यमांतील ध्वनीचित्रफितीत त्यांना सहभागी होता येणार नाही. याचबरोबर  मुख्यमंत्री कार्यालयातून हे सर्व अधिकारी स्वेच्छेने सहभागी झाले हे आलेले स्पष्टीकरण हास्यास्पद आहे. पोलीस अधिकारी गणवेशात पोलीस आयुक्तांसमोर एका खासगी संस्थेच्या कार्यक्रमात स्वेच्छेने सहभागी झाले असे म्हणणे आश्चर्यकारक ठरेल. या अधिका-यांना पोलीस आयुक्त की आणखी कोणी आदेश दिले? व कोणत्या नियमान्वये दिले हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. परंतु त्यांच्या उपस्थितीने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 यातल्या बहुसंख्य कलमांचे उल्लंघन झालेले आहे त्यामुळे या सर्व अधिका-यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई झाली पोहिजे अशी मागणी काँग्रेस पक्ष करीत असल्याचं सावंत यांनी म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयातून आलेल्या स्पष्टीकरणान्वये टी सीरीज कंपनीचा उपयोग केवळ युट्युब फॉलोअर्स अधिक असल्याने केला गेला आहे. असे म्हटले आहे परंतु सदर ध्वनिचित्रफितीच्या सुरुवातीलाच सदर ध्वनीचित्रफित टी सीरीज कंपनीने प्रस्तुत केल्याचे दर्शविले आहे. तसेच संपूर्ण ध्वनीचित्रफितीत टी सीरीजचा लोगो दिसून येत आहे. सदर कंपनी ही मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबियांशी व्यवासायिक संबंध ठेवून आहे हे यापूर्वी टी सीरीजने प्रदर्शीत केलेल्या काही ध्वनीचित्रफितींवरून दिसून आले आहे. रिव्हर मार्च या संस्थेने ही ध्वनीचित्रफीत तयार केली असे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. सदर संस्थेचे प्रतिनिधी विक्रम चोगले हे भाजपचे कार्यकर्ते असून त्यांनी भाजपच्या तिकीटावर मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लढवली आहे. एका खासगी कंपनीने प्रस्तुत केलेल्या भाजप नेत्याशी संबंधीत संस्थेतर्फे तयार केलेल्या ध्वनीचित्रफितीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील शासनाचा सहभाग चिंताजनक असून सरकारी अधिका-यांकरिता भारतीय आणि राज्य सेवा वर्तणूक नियमांअन्वये अधिक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. रिव्हर मार्च ही संस्था नोंदणीकृत आहे का? याचे उत्तर ही मिळणे आवश्यक आहे या संस्थेच्या नावावर ऑनलाईन तिकीट विक्री सुरु असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अधिक गंभीर होते आहे. या ध्वनीचित्रफितीच्या अर्थकारणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस पक्ष करीत असल्याचं ते म्हणाले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी सत्तेवर आल्याबरोबर नद्यांच्या विकास व संरक्षणासाठी काँग्रेस सरकारने तयार केलेले रिव्हर रेग्युलेशन झोनचे धोरण रद्द करून रेड झोनमधील उद्योगांना नदीक्षेत्रात काम करण्याची परवानगी देऊन आपले नद्यांबद्दलचे प्रेम किती बेगडी आहे हे दर्शविले आहे. या ध्वनीचित्रफितीच्या निर्मितीत सत्तेचा गैरवापर झाल्याचे स्पष्ट होत आहे असे सावंत म्हणाले. सदर ध्वनीचित्रफितीचे चित्रीकरण हे वर्षा या शासकीय निवासस्थानाबरोबरच संजय गांधी नॅशनल पार्क कोअर एरियात करण्यात आलेले आहे. याला कोणी व कशी परवानगी दिली? यापूर्वी इतर संस्थांना अशी परवानगी दिली होती का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. तसेच या संपूर्ण ध्वनीचित्रफितीच्या अर्थकारणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. स्वतःच्या कुटुंबियांच्या हिताकरिता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सत्तेचा दुरुपयोग झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच या सर्व अधिका-यांकडून मुख्यमंत्र्यांसमोरच शासकीय नियमाचा भंग झाला असल्याने शासकीय अधिका-यांची कारकीर्द धोक्यात आणल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.