मुंबई – पूरग्रस्त भागासाठी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे 6 हजार 800 कोटींची मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 2005 शी तुलना केली तर अभूतपूर्व पाऊस थोड्या कालावधीत पडला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. पूरग्रस्त भागाचे दोन भाग करत आहोत. कोकण, नाशिक आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या भागासाठी 2105 कोटी रुपयांची मागणी करत आहोत.
तर कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा यासाठी 4700 कोटी रुपयांची मागणी केंद्राकडे करत आहोत अस मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली आहे.
दरम्यान पोलीस पाटील किंवा सरपंच यांनी जरी जनावरांच्या नुकसनाबद्दल सांगितलं तरी ते ग्राह्य धरून तशी नुकसान भरपाई दिली जाणार असल्याच मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. तसेच मंत्रिमंडळ उपसमिती ही मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली आहे. त्यामुळे पूरग्रस्त भागाच्या मदतीबाबत आवश्यक निर्णय घेतले जाणार असून गरज पडल्यास जीआरमध्ये सुधारणा, काही निर्णय ऐनवेळी घेतले जातील अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
अशी आहे मदतीची तरतूद
1).राष्ट्रीय महामार्ग, महापालिका, जिल्हापरिषदाचे रस्ते – पूल नुकसानीसाठी 876 कोटींचा प्राथमिक अंदाज
2) जलसंपदा आणि जलसंधारण 168 कोटी
3) सार्वजनिक आयोग्यासाठी 75 कोटी
4) शाळा खोल्या-शासकीय इमारती पडझड दुरुस्तीसाठी आणि पाणी पुरवठा यासाठी 125 कोटी
5) छोट्या व्यासायिकांच्या नुकसानीसाठी 50 हजार किंवा नुकसानीच्या 75 टक्के मदतीचा नवा प्रस्ताव
6) मृत व्यक्तींसाठी 300 कोटींची तरतूद
7) बचावकार्यासाठी 25 कोटी
8) तात्पुरत्या छावण्यांसाठी 27 कोटी
9) कचरा, माती, घाण साफ करण्यासाठी 66 ते 70 कोटी
10) पिकांच्या नुकसानीसाठी 2,088 कोटी
11) दगावलेल्या जनावरांसाठी 30 कोटी
12) पोलीस पाटील, सरपंचांची माहिती ग्राह्य धरुन नुकसानभरपाई मदत दिली जाईल
13) घरांच्या नुकसानीसाठी 222 कोटी. PMAY चे पोर्टल उघडून केंद्र सरकार मदत करणार
COMMENTS