बीड – राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल बीड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. तब्बल साडेपाच तास चाललेल्या या बैठकीत पुढील वर्षीच्या 336 कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामाच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. बैठकीनंतर धनंजय मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली यावेळी बीडचे आमदार क्षीरसागर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे उपस्थित होते.
मागील सरकारमध्ये झालेल्या कारभारावर ताशेरे ओढताना भाजपच्याच आमदारांच्या तोंडून प्रि-फॅब्रिकेटेड अंगणवाड्याचा जवळपास २४ कोटी आखर्चित निधी परत गेला असल्याचे बैठकीत उघड झाल्याचे मुंडे म्हणाले.
जिल्ह्यातील नारायणगड, गहिनीनाथ गड व १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या परळी येथील वैद्यनाथ मंदिर येथील तीर्थक्षेत्र विकास आरखड्याच्या बाबतीतही आकडेवारी फुगवून सांगण्यात आल्या होत्या हे स्पष्ट झाले. नारायणगड येथे घोषित २५ कोटी मात्र प्रत्यक्षात मात्र केवळ ३ कोटी निधी मंजूर असून केवळ एकाच सभागृहाचे काम सुरू आहे. गहिणींनाथगडाच्या शौचालयाचे बांधकामही केवळ 80 लाख निधीतून सुरू असून उर्वरित निधी मंजूर नाही; तर वैद्यनाथ मंदिराच्या घोषित १३३ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा हा केवळ फार्स असून प्रत्यक्षात केवळ १० कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता असल्याचे या बैठकीत उघड झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
जिल्ह्यात सर्व विभागांमध्ये केवळ ४८ टक्के अधिकारी कर्मचारी कार्यरत असून ५२ टक्के पदे रिक्त असल्याचेही ना. मुंडे म्हणाले; तसेच याबाबत जिल्हाधिका-यांमार्फत अहवाल मागवला असुन महिनाअखेर पर्यंत कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष ८५% पर्यंत भरून काढू असेही श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीदरम्यान ना. मुंडेंनी विद्युत वितरण कंपनीला शेतकऱ्यांना २४ तासांच्या आत ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून द्या अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा इशाराच दिला आहे. तसेच नियोजन आराखड्यामध्ये यासाठी विशेष ५ कोटी रुपयांची तरतूदही केली असल्याचे जाहीर केले.
बजाज पीक विमा कंपनीवर दाखल होणार गुन्हा
दरम्यान पीकविमा संदर्भात ना. मुंडे यांनी ओरिएंटल व बजाज या दोन्ही प्रमुख कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यासमवेत बैठक घेतली. ओरिएंटल इन्शुरन्स कम्पनीने मागील बैठकीत ठरल्याप्रमाणे २०१८ चा थकीत पीकविमा वाटपास सुरुवात केली आहे. तर ९०००० नाकारलेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकविम्याबाबत २७ तारखेपर्यंत लेखी याद्या देण्याचे निर्देशही श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.
तर जवळपास ७ लाख शेतकऱ्यांचे विमा वाटप थकवलेल्या बजाज कंपनीवर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही श्री. मुंडे यांनी दिले.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रलंबित कामाच्या व नवीन मंजुरीच्या बाबतीत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक मुंबई येथे घेणार असल्याचेही मुंडेंनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
या बैठकीस धनंजय मुंडे यांच्यासह आमदार प्रकाश दादा सोळंके आमदार बाळासाहेब आजबे आमदार संदीप शिरसागर आमदार सुरेश धस आमदार विनायक मेटे बीड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ. शिवकन्या शिवाजी सीरसाठ प्रभारी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आगवणे नियोजन समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.
COMMENTS