मुंबई – दुष्काळ हाताळण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी झाले असा आरोप करत कदाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारचा दुष्काळाबाबत अभ्यास कमी पडला असेल अशी बोचरी टीका विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा करताना केली. तसेच राज्यातील दुष्काळ बघून विनाअट सरसकट शेतकरी कर्जमाफी, आर्थिक मदत, वीजबिल माफ करावे सोबतच दुष्काळग्रस्तांना मदत म्हणून केंद्राने राज्य सरकारला तीस हजार कोटी रुपयांची मदत करावी यांसह धनंजय मुंडे यांनी विविध मागण्या करत दुष्काळ प्रश्नी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. तसेच यावेळी लोणीकर यांना मोदी सॅटेलाइट, जाणकर यांना जनावरांसोबतचा स्लेफी वरून चिमटा काढताना चंद्रकांत पाटील यांना बोन्डअळीवरून राजीनामा देण्याचे आव्हान धनंजय मुंडे यांनी दिले आहे.
विधान परिषदेत आज दुष्काळावर बोलताना आपल्या दीड तासाच्या घणाघाती, अभ्यासपूर्ण भाषणात मुंडे यांनी दुष्काळाची दाहकता नजरेस आणून देत सरकार याप्रश्नी दुष्काळ हाताळण्यात कसे अपयशी ठरले आहे याचे दाखले दिले. संपूर्ण भाषणात राजकीय टिप्पणी न करता सरकारच्या प्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेबाबत टोलेबाजी करण्याची संधी मात्र सोडली नाही.
केंद्राची दुष्काळ संहिता म्हणजे एक पोरखेळ असल्याचा आरोप करतांना मुंडे म्हणाले की केंद्राची सन २०१६ ची दुष्काळ संहिता राज्याच्या हिताची नव्हती ती शासनाने का स्वीकारली? मी स्वतः जानेवारी २०१८ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले, भेटलो आणि सांगितले की “केंद्राची सन २०१६ ची दुष्काळ संहिता राज्याच्या हिताची नाही इतर राज्यांप्रमाणे ती नाकारा” तरी याबाबत सरकार काहीच करत नाही. राज्य सरकारने घोषीत केलेले १५१ तालुके सध्या दुष्काळग्रस्त जाहीर केले पण हे केंद्राच्या संहितेप्रमाणे आता केंद्रीय पथक येऊन निरीक्षण करेल मग त्या तालुक्यांचा दुष्काळ कायम ठेवायचा की नाही याबाबत निर्णय होईल. त्यामुळे सरकार दुष्काळाबाबत जनतेची दिशाभूल करत आहे.
दुष्काळाबाबत अनेक तज्ञ, प्रसारमाध्यमं यांनी दुष्काळाची गंभीरता सरकारपुढे वेळोवेळी मांडली पण निर्ढावलेलं सरकार कोणाचीही दखल घ्यायला तयार नाही. मी दिलेल्या पत्राची साधी पोच सरकारने दिली नाही यावरून सरकार किती असंवेदनशील आहे हे लक्षात येईल असा सरकारवर स्पष्ट आरोप मुंडेंनी केला. सरकारमधील मंत्री असो वा मुख्यमंत्री कोणालाच विश्वासात घेत नाहीत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला उत्तर द्यावे अशी आग्रही मागणी चर्चेदरम्यान केली.
बोन्डअळी आणि सरकारची पत
बोन्डअळीबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीसाठी ३३०० कोटी रुपये मागितले. प्रत्यक्षात राज्य सरकारला केंद्राने एक छदामही दिला तर नाहीच शिवाय साधे केंद्राचे पाहणी पथक राज्य सरकार महाराष्ट्रात आणू शकले नाही यावरून या सरकारची केंद्रात किती पत आहे हे सगळ्यांना कळाले” असे म्हणत सरकारला चिमटा काढला.
सरकारी योजना जाहिराती भ्रष्टचारापुरत्या मर्यादित
सरकारने आजवर जाहीर केलेल्या योजना फक्त जाहिरातींपुरत्या मर्यादित राहिल्या. पीक विमा योजना हा मोठा घोटाळा आहे. सन २०१६-१७ मध्ये शेतकऱ्यांनी ४००० कोटींचा हप्ता भरला मात्र शेतकऱ्यांना केवळ १९०० करोड दिले याचा अर्थ एक वर्षात विमा कंपन्यांना सरकारने दोन हजार करोडपेक्षा जास्त फायदा मिळवून दिला.
जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांची उपयुक्तता, कामाची गुणवत्ता याची शास्त्रोक्त तपासणी करावी, काही कामांतील अनियमितता तसेच संपूर्ण योजनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी थर्ड पार्टी ऑडिटद्वारे सरकारने करावी अशी मागणी धनंजय मुंडेंनी केली. तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील सर्व विद्यार्थ्यांचे फक्त परिक्षा शुल्क माफ न करता संपूर्ण वर्षाची शैक्षणिक फी माफ केली जावी अशीही मुंडेंनी सरकारकडे आजच्या चर्चेदरम्यान मागणी केली.
दुष्काळग्रस्त भागात टँकरने पाणी पुरवठा करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अजूनही तहसीलदारांना कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. सरकार दुष्काळ निवारणासाठी केवळ हवेत गप्पा मारत आहे. मराठवाड्यात ग्रीड पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मंत्र्यांची एक समिती नेमली होती. याबाबत इस्रायलच्या कंपनीबाबत करार करायला सरकारला दोन वर्ष लागली. ही या सरकारची गतिमानता आणि मराठवाड्याविषयीची कळकळ असे म्हणत धनंजय मुंडेंनी सरकारला चांगलेच फटकारले.
दुष्काळी भागात रोजगार हमी योजनेंतर्गत मागेल त्याला काम देण्यासाठी सरकारकडे अपुरी यंत्रणा आहे. राज्याने केंद्राकडे वेळीच मदत मागावी अशी मुंडेंनी सरकारला सूचना केली आहेत. तसेच खायला अन्न द्याल, हाताला काम द्याल पण प्यायला पाणी कुठून देणार? तेव्हा सरकारने वेळीच उपाय योजना कराव्यात असे आव्हान त्यांनी केले. दुष्काळ निवारणासाठी महाराष्ट्रात नोंदणी असलेल्या तसेच कार्यरत असलेल्या कंपन्यांनी सीएसआर स्वरूपी त्यांच्या नफ्याच्या २% टक्के सरकारला द्यावी. तशा स्वरूपाचा अध्यादेश राज्य व केंद्र सरकारने काढावा अशी मागणी मुंडेंनी चर्चेदरम्यान केली आहे.
राज्यात गंभीर दुष्काळ पडला असताना चुकीची दुष्काळ संहिता स्विकारून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले आहे. बोन्डअळी, तडतुडा रोगाची नुकसान भरपाई दिलेली नाही. पीक विम्यात, जलयुक्त शिवार योजनेत घोटाळा आहे. शेतमालाला भाव नाही, पीक कर्ज दिलेले नाही, कृषी पंप जोडणी केलेली नाही तरीही हे सरकार शाश्वत शेतीच्या गप्पा कसे मारत आहे? असा प्रश्न दुष्काळावरील चर्चे दरम्यान धनंजय मुंडेंनी उपस्थित केला.
COMMENTS