मराठा आरक्षणासंदर्भातील त्या बातम्या दिशाभूल करणा-या, आव्हान देणाऱ्या याचिकांसंदर्भात शासनाचं निवेदन!

नागपूर – मराठा आरक्षणास आव्हान देणाऱ्या याचिकांसंदर्भात शासनानं निवेदन सादर केलं आहे. मंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्य शासनाच्यावतीने हे निवेदन सादर केले आहे. राज्य शासनाने सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 62 द्वारे राज्यातील सामाजिक व आर्थिक मागास समाज प्रवर्गास आरक्षण दिले आहे. यामध्ये मराठा समाजाचा अंतर्भाव आहे. या आरक्षणास श्रीमती जयश्री पाटील व इतर याचिकाकर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र. 175/2018 व इतर याचिका यांद्वारे आव्हान दिले होते. तथापि, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावत राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण कायम ठेवले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध श्रीमती जयश्री पाटील व इतर याचिकाकर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र. 15737/2019 व इतर याचिका दाखल केल्या आहेत व त्या प्रलंबित आहेत. तसेच राज्य शासनाने दिलेल्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही.
या दरम्यान, या विशेष अनुमती याचिकांमध्ये, मराठा समाजास पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये दिलेल्या आरक्षणासंबंधात एक अंतरिम अर्ज क्र. 193396/२०१९ दाखल केला गेला आहे. या अर्जाची प्राथमिक सुनावणी दि. 18 डिसेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झाली व पुढील सुनावणी जानेवारी 2020 मध्ये होणार आहे. या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांमध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडणारे वकील बदलल्याविषयीच्या काही बातम्या समाज माध्यमामध्ये तसेच काही वृत्तपत्रांमध्ये छापून आल्या आहेत. या बातम्या तथ्यहीन व दिशाभूल करणाऱ्या असून त्यासंदर्भात हे निवेदन करण्यात आलं आहे.

राज्य शासनाचं निवेदन राज्य शासनातर्फे असे नमूद करण्यात येते की, मा. मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी वेळेस राज्य शासनातर्फे सर्वश्री ॲड. मुकुल रोहतगी, ॲड. परमजितसिंग पटवालिया, ॲड. विजयसिंग थोरात, ॲड. अनिल साखरे या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी राज्य शासनाची बाजू समर्थपणे मांडली आहे व या कामामध्ये त्यांना ॲड. निशांत काटनेश्वरकर, ॲड. वैभव सुकदेवे, ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. प्राची ताटके तसेच इतर वकील यांनी सहाय्य केले होते.
मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वरील नमूद ज्येष्ठ विधिज्ञ व्यतिरिक्त ॲड. तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, ॲड. आत्माराम नाडकर्णी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हे राज्य शासनाची बाजू संबंधित प्रकरणांमध्ये भक्कमपणे मांडत आहेत.
वर नमूद केलेले सर्व ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडतील व त्यांच्या नियुक्तीमध्ये राज्य शासनाने कोणताही बदल केलेला नाही.

या व्यतिरिक्त प्रत्येक सुनावणी वेळेस महाधिवक्ता श्री. आशुतोष कुंभकोणी हे ही राज्य शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडतील. तसेच आवश्यकता भासल्यास अन्य वरिष्ठ विधिज्ञांचीही नियुक्ती केली जाईल. राज्य शासन या न्यायिक प्रकरणांमध्ये सर्वोतोपरी भक्कमपणे राज्य शासनाची बाजू मांडतील याची ग्वाही देत असल्याचं या निवेदनात म्हटलं आहे.

एमआयडीसीच्या सुधारित सेवा शुल्कवाढीस स्थगिती

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्यभरात विविध प्रकारची औद्योगिक क्षेत्रे विकसित केली असून यात प्रामुख्याने, रस्ते, दिवा बत्ती, पाणी पुरवठा वितरण व्यवस्था व अनुषंगिक सेवा पुरवण्यासाठी महामंडळास जो खर्च करावा लागतो, त्याची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी मागील दहा वर्षांत झालेली वाढ विचारात घेऊन सुधारीत सेवा शुल्क लागू करण्यात आले आहे. तरी सुद्धा शंभर टक्के वाढीव खर्चाची प्रतिपूर्ती करता येत नाही.

वाढीव सेवा शुल्काबाबत विविध औद्योगिक संघटनांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना समक्ष भेटून निवेदनाद्वारे वाढीव शुल्क पुर्वीप्रमाणे कायम ठेवण्याबाबत विनंती केली. दरम्यान, सद्याची आर्थिक व औद्योगिक जागतिक मंदीचे वातावरण तसेच उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या विचारात घेता सेवा शुल्कात झालेली वाढ ही अवाजवी असल्याने यास स्थगिती देण्याबाबत विनंती केली आहे. वरील सर्व निवेदनांचा मागण्यांचा व सद्य:स्थितीतील आर्थिक व औद्योगिक परिस्थितीचा सर्वंकष विचार करता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या दि.11.11.2019 च्या परिपत्रकान्वये वाढवलेल्या सेवा शुल्क आदेशास स्थगिती देण्यात येऊन यासंदर्भात शासनस्तरावर फेरविचार करण्यात येईल, असे निवेदन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषद व विधान सभेत सादर केले.