ग्रामपंचायतींना इमारत बांधण्यासाठी मिळणार निधी, मंत्रिमंडळाचा निर्णय !

मुंबई – ग्रामपंचायत कार्यालयासाठी इमारत नसलेल्या गावांमध्ये या इमारतीच्या बांधकामासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, राज्यातील एकूण 28 हजार 6 ग्रामपंचायतीपैकी जवळपास 4 हजार 252 ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारती नाहीत. या ग्रामपंचायतीपैकी बहुतांश ग्रामपंचायती या लोकसंख्येने लहान, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत अथवा दुर्गम भागातील आहेत.  केंद्र शासनाच्या ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी मिळणारा निधी सन 2015 – 16 पासून बंद करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने स्वनिधीतून ही योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती त्यांनी दिली.

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना राबविण्यासाठी सन 2017-18 या वर्षासाठी 25 कोटी रुपये इतका नियतव्यय राखून ठेवला आहे. हा निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली असून प्रतिवर्षी साधारणपणे 110 कोटी रुपये याप्रमाणे पुढील चार वर्षामध्ये 440 कोटी रुपयांची तरतुद करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सार्वजनिक – खाजगी – भागीदारीतून (PPP) ग्रामपंचायतींचे बांधकाम करण्यात आल्यास तितक्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता कमी लागणार आहे.

राज्यमंत्री दादाजी भुसे यावेळी म्हणाले की, राज्यातील विशेष करुन छोट्या ग्रामपंचायतींना कार्यालयासाठी इमारती नाहीत. त्यामुळे या गावांमध्ये ग्रामस्थांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता ही योजना सुरु करण्यास आज मान्यता देण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात आज सादर केलेल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. छोट्या गावांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होईल, असे त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणास चालना देण्यासाठी योजना राबविण्यासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यासही आज मान्यता देण्यात आल्याचे राज्यमंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक – खाजगी – भागीदारी (PPP) च्या धर्तीवर अथवा शासनाच्या या योजनेतून ग्रामपंचायत बांधावयाचे आहे याबाबत ग्रामसभेने ठराव करावा. शासनाच्या या योजनेतून ग्रामपंचायत बांधावयाचे झाल्यास त्याचे मुल्य 12 लाख रुपये इतके निर्धारित करुन 90 टक्के प्रमाणे 10.80 लाख रुपये इतकी रक्कम शासनामार्फत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरीत 10 टक्के प्रमाणे 1.20 लाख रुपये इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीने स्वनिधीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.