मुंबई – राज्यातील चारा छावणी घोटाळ्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला चांगलच फटकारलं आहे. या भ्रष्टाचाराकडे सरकारकडून कारवाई केली जात नसल्यामुळे उच्च न्यायालयानं खडे बोल सुनावले आहेत. दोषी चारा छावणी चालकांविरोधात कारवाई करु असं प्रतिज्ञापत्र सरकारने ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी न्यायालयात सादर केलं होतं. परंतु सोलापूर जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्यात कारवाई न केल्यानं न्यायालयाने सरकारला सुनावलं आहे. राज्यात २०१२-१३ आणि २०१३-२०१४ या दोन वर्षाच्या दुष्काळात शेतक-यांची जनावरं जगवण्यासाठी उघडण्यात आलेल्या चारा छावण्यांच्या पैशांवर छावणी चालकांनीच डल्ला मारल्याचं उघडकीस आलं आहे. या भ्रष्ट छावणी चालकांवर कारवाई व्हावी म्हणून सांगोल्याचे शेतकरी गोरख घाडगे मागील दोन वर्ष न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. परंतु सरकारनं सोलापूर वगळता इतर कोणत्याच दोषी छावणी मालकांवर कारवाई न केल्यामुळे न्यायालयानं सरकारची कानउघडणी केली आहे.
दरम्यान दुष्काळात बीड, नगर, सोलापूर, सातारा, सांगली या पाच जिल्ह्यात चारा छावण्यात सुरु करण्यात आल्या होत्या. १२७३ चारा छावण्यांपैकी तब्बल १०२५ चारा छावण्यामध्ये अनियमितता झालेली असून हा आकडा २०० कोटींच्या घरात आहे. ८ जानेवारी २०१५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सरकारला कारवाईचे आदेश दिले.
काय म्हणालं न्यायालय ?
यापुढे कुठलीही सबब ऐकली जाणार नाही
आमचे आदेश सरकारला बंधनकारक नाहीत का ?
राज्यातील जनता दुष्काळ, गारपीटीच्या संकटांना तोंड देत असताना तुम्ही जनतेच्या आणि करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर करत आहात. जनतेचा पैसा उधळपट्टीसाठी नाही.
खटला अंतिम टप्प्यात असताना सरकार कोर्टाचे दिशाभूल करत आहे. या शब्दात न्यालयानं सरकारला फटकारलं आहे.
COMMENTS