मुंबई – मराठा आरक्षण अखेर कोर्टात टिकलं असुन सरकारने शिक्षण आणि नोकरीत दिलेलं मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं आहे. परंतु 16 टक्के आरक्षण देणं शक्य नसून 12 ते 13 टक्के आरक्षण देता येणार असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. आमच्या एकजुटीचा, आम्ही जो लढा देत होतो त्याचा विजय झाला आहे असं मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान फडणवीस सरकारने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण दिलं. मात्र त्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सगळ्या याचिका फेटाळत कोर्टाने आरक्षण कायम ठेवलं आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आली असं सिद्ध होत नाही. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे.गायकवाड समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, त्यामुळे निकालाला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी हायकोर्टानं फेटाळली आहे.
COMMENTS