राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी, नक्की वाचा !

मुंबई – राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊसाची थकीत एफआरपी दिल्याशिवाय त्यांना गाळप परवाना देऊ नये असे तोंडी आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सहकार विभागाला दिले आहेत. ज्या साखर कारखान्यांनी ऊसाची एफआरपी थकवली आहे त्यांची यादी येत्या बुधवारी सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. कायद्यानुसार शेतकऱ्यांनी ऊस घातल्यानंतर 15 दिवसात त्यांना एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक  आहे. मात्र राज्यातील 188 साखर कारखान्यांनी एफआरपीचे 2150 कोटी रुपये थकवले होते.

याविरोधात गोरख घाडगे यांनी उच्च न्यायालयात जुलै महिन्यात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर न्यायालयाने दणका दिल्याने 1800 कोटी रुपयांची थकबाकी कारखान्यांनी अदा केली. मात्र अद्यापही 29 कारखान्यांकडे 221 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकीबाबत न्यायालयाने सहकार विभागाला धारेवर धरलं. दरम्यान एफआरपी न देणा-या कारखान्यांवर साखर आयुक्तांनी जप्तीची नोटीस बजावली होती. त्या नोटीसला सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्थगिती दिली होती. सहकार मंत्र्यांची ही भूमिका शेतकरी विरोधी असल्याचे सांगून मंत्र्यांना जप्तीच्या नोटीसला स्थगिती देण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याचे वकील आशिष गायकवाड यांनी आज न्यायालयात केला. यावरही न्यायालयात बुधवारी सुनावणी होणार असून यामुळे सहकार मंत्र्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.