कर्नाटक – आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लिंगायत समाजाला धार्मिक अल्पसंख्यांकाचा दर्जा मिळणार असल्याचं बोललं जात आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडे लिखित मागणी करण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागामोहन दास समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाआधी मंत्रिमंडळात सविस्तर आणि प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली.
दरम्यान कर्नाटक अल्पसंख्याक कायद्याच्या कलम २ (डी) अंतर्गत लिंगायत समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता देण्याचा विचार व्हावा असे नागामोहन दास समितीने म्हटले होते. कर्नाटकात लिंगायत समाजाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के असून लिंगायतांना अल्पसंख्याक धर्माचा दर्जा मिळाला तर कलम २५,२८,२९ आणि ३० अंतर्गत त्यांना फायदे मिळणार आहेत. तसेच काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयाला भाजपाने विरोध केला असून लिंगायत समाजाला हिंदू धर्मापासून तोडण्याचा हा डाव असल्याचं भाजपनं म्हटलं आहे. स्वतंत्र धर्म आणि अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची लिंगायत समाजाची मागणी बऱ्याच काळापासून प्रलंबित होती परंतु याला अखेर यश आलं असून राज्य सरकारने का होईना याबाबत पहिलं पाऊल टाकत लिंगात समाजाला अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील लिंगायत समाजानं मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे आभार मानले आहेत.
COMMENTS