देशातील सर्वोच्च पदांवर काम केलेल्या मान्यवरांना सोडावे लागणार सरकारी बंगले ?

नवी दिल्ली – देशातील सर्वोच्च पदावर काम केलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांना सरकारी बंगले रिकामी करावी लागण्याची शक्यता आहे. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, प्रतिभाताई पाटील तसेच माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांना लुटियन्स झोनमधील आपली सरकारी निवासस्थाने रिकामी करावी लागण्याची शक्यता आहे. माजी सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम यांनी दिलेला सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्यास त्यांना सरकारी बंगले रिकामी करावी लागणार आहेत. याबाबत लोक प्रहरी या एनजीओने जनहित याचिका दाखल केली होती.

उत्तर प्रदेश सरकारने माजी मुख्यमंत्र्यांना बंगले देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात लोक प्रहरीने याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने या याचिकेत मांडण्यात आलेले मुद्दे जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत असे मत मांडले होते. या प्रकरणात अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या सुब्रह्मण्यम यांनी आपले मत मांडताना सर्वोच्च पद भूषवून पुन्हा सर्वसामान्य नागरिक बनल्यानंतर अशा व्यक्तींनी मिळालेली सरकारी निवासस्थाने रिकामी केली पाहिजेत असे सांगितले होते. सुब्रह्मण्यम यांनी मांडलेला मुद्दा सरकारी बंगल्यात राहत असलेल्या माजी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांशिवाय मृत्यू पावलेल्या नेत्यांच्या निवासस्थानांना स्मारकांमध्ये रुपांतरीत करण्याच्या निर्णयाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे.