ठाकरे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प, वाचा अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे !

मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज सादर होत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडत आहेत. तर अर्थराज्यमंत्री शंभूराज देसाई हे विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प मांडत आहेत.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे

ग्रामीण भागातील ४० हजार किमीची रस्त्याची कामे हातात घेऊन ती पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचं अजित पवार म्हणाले. फक्त जमीन भूसंपादित करा, आठ पदरी- चार पदरी रस्ता केंद्राच्या पैशातून पूर्ण करतो असं गडकरींनी सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांची नितीन गडकरी यांच्यासोबत बैठक झाली, त्यांनी १२०० कोटी रुपये देण्याचं मान्य केले आहे. मुख्यमंत्र्यांची नितीन गडकरी यांच्यासोबत बैठक झाली, त्यांनी १२०० कोटी रुपये देण्याचं मान्य केले असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

तसेच हे सरकार महिला सुरक्षितेला प्राधान्य देणार असून त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला पोलीस ठाणे बांधणार. यात सगळ्यात महिला असणार आहे.  महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यशासन कटिबद्ध आहे.

वन्य प्राण्यांपासून होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीचाही समावेश पीक विमा योजनेत करता येईल का यावरही अभ्यास केला जाणार आहे. पीकविमा योजनेत राज्याचाही मोठा वाटा, पण वेळेवर विमा मिळत नाही. यावर सुधारणेसाठी मंत्रीगट नेमला असल्याचंही अजित पवार म्हणाले.

अस्मानी आणि सुलतानी संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही कोणत्याही अटी व नियमांमध्ये न अडकवता उभं करत आहोत.  अवकाळी पाऊस आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं असून केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या खर्चातून मदत केली आहे.

उर्वरित शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या अगोदर रक्कम दिली जाईल. कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचे काम सुरू आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांना सुटसुटीत, हेलपाटे न घालायला लावणारी कर्जमाफी दिली, या योजनेत सर्व बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश असल्याचंही ते म्हणाले.

मुख्यंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबवणार असून दरवर्षी दीड ते दोन लाख रोजगार निर्मिती करणार असल्याचंही अर्थमंत्री म्हणाले.

राज्यातील किमान १० वी उत्तीर्ण झालेल्या तरुण-तरुणींच्या हाताला काम देणे हे महाविकास आघाडीचे ध्येय आहे.  कुषल मनुष्यबळ तयार करणे ही सध्याची गरज.  स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी सरकार आग्रही, ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळण्यासाठी कायदा करणार असल्याचंही अजित पवारांनी म्हटलं आहे.

राज्यात ७५ नवीन डायलिसिस सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत. डॉक्टरांची कमी भरुन काढण्यासाठी सध्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागा वाढवून नवीन महाविद्यालये सुरू करणे आवश्यक.

एसटीला नवे वैभव आणणार असून जुन्या बस बदलून १६०० नवीन बस, शिवाय बसस्थानके आधुनिक करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे.  येत्या काळात एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील जुन्या बस बदलून नवीन बस देण्याचं नियोजन आहे, असे अजित पवार म्हणालेत.

पुणे मेट्रोला गेल्या पाच वर्षात जेवढा निधी दिला त्यापेक्षा जास्त निधी या वर्षात देणार. फक्त जमीन भूसंपादित करा, आठ पदरी- चार पदरी रस्ता केंद्राच्या पैशातून पूर्ण करतो असं गडकरींनी सांगितले. तसेच पुण्यासाठी रिंग रोड प्रस्तावित, येत्या चार वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल आहे.

केंद्राकडून वस्तू आणि सेवा कराची रक्कम मिळण्यास उशीर होत आहे, राज्याची विकासकामे यामुळे रखडली असल्याचंही अजित पवार म्हणाले.

१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार २०१९-२० या वित्तीय वर्षात केंद्राकडून राज्याला मिळणारी रक्कम कमी करण्यात आली आहे.

आधीच मंदीमुळे तणावाखाली असलेली बाजारपेठ आणखी तणावाखाली आली आहे.

आयएमएफच्या अहवालानुसार देशाचा विकास दर पहिल्यांदाच ५ टक्क्यांच्या खाली आलाय, बेरोजगारी वाढत असल्याचंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.