सरकार ज्या प्रकारे मराठा समाजाला आरक्षण देऊ पाहत आहे त्यात “हे” आहेत धोके – विखे पाटील

मुंबई – राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी मान्य करून सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या प्रवर्गाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली आह. मात्र असा प्रवर्ग तयार केला तर त्यामुळे भारतीय प्रशासकीय सेवा, केंद्रीय सेवेत मराठा समाजाला संधी मिळणार नाही असं मत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडलं आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता ओबीसीमध्ये वेगळा उप प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

SEBC प्रवर्ग तयार करून मराठ्यांना आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका विरोधकांना मान्य नाही. ओबीसी प्रवर्गात उप प्रवर्ग तयार करून आरक्षण दिले तर ते कायदेशीर दृष्ट्या न्यायालयात टिकले असते असंही पाटील म्हणाले. मागासवर्ग आयोग अहवाल स्वीकारला आहे त्याचा कृती अहवाल सरकारने सभागृहात मांडावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. धनगर आरक्षणाबाबतही सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला आहे.