मुंबई – प्लास्टिक बंदी उठवण्यास न्यायालयानं नकार दिला आहे. परंतु राज्य सरकारनं ठरवून दिलेल्या तारखेपर्यंत प्लास्टिक बंदीबाबत कायद्यानुसार कुणावरही कठोर कारवाई करु नये असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारच्या तरतुदीनुसार ग्राहक, वितरक आणि उत्पादक अशा सर्वांनी तीन महिन्यांत त्यांच्याजवळ असलेला प्लास्टिकचा साठा दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रशासनाकडे जमा करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. तसेच नागरिकांनी त्यांच्याजवळ असलेल्या प्रतिबंधित प्लास्टिक बॉटल्स रिसायकलिंगसाठी स्थानिक प्रशासनाकडे जमा करण्याच्या सूचनाही मुंबई हायकोर्टाने दिल्या आहेत. २२ मार्चपासून पुढील तीन महिने कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान प्लास्टिक उत्पादकांना न्यायालयानं कोणताही दिलासा दिला नसून ५ मे पर्यंत राज्य सरकारकडे जाऊन मार्ग काढण्याचे उत्पादकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पुढील सुनावणी 8 जून रोजी होणार असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. दरम्यान 1200 मेट्रीक टन प्लास्टिक कचरा राज्यात रोज निर्माण होतो. या प्लॅस्टीक कच-यावर प्रक्रिया करणारी कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीचा हा निर्णय योग्य आहे असे न्यायालयाचे मत आहे. तसेच 22 जूनपर्यंत लोकांकडे बंदी असलेल्या प्लास्टिक वस्तू आढळल्या तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ नये असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. तसेच 50 मायक्रोन पेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदीचा २०१६ चा निर्णय कायम रहावा अशी प्लास्टिक उत्पादकांची मागणी असून राज्य सरकारकडे परत याबाबत भूमिका मांडली जाणार आहे.
COMMENTS