नवी दिल्ली – चारा घोटाळा प्रकरणात तुरुंगवास भोगत असलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. निवडणूक आयोगाने वर्ष २०१४-१५ चा वार्षिक लेखापरीक्षा अहवाल सादर न केल्यामुळे आरजेडीला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटिसीमध्ये तुमच्या पक्षाची मान्यता का रद्द केली जाऊ नये असा प्रश्न आयोगाने विचारला आहे. तसेच २० दिवसांच्या आत या नोटिसीला उत्तर देण्यास सांगण्यात आलं असल्यामुळे आरजेडीला मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे आता पक्षनेतृत्व काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक पक्षाला वार्षिक लेखापरीक्षा अहवाल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करणं बंधनकारक आहे. परंतु लालूंच्या पक्षाने वर्ष २०१४-१५ चा वार्षिक लेखापरीक्षा अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगानं आरजेडीला नोटीस पाठवली आहे. निवडणूक आयोगाने १३ एप्रिल रोजी ही नोटीस पाठवली असून पुढील महिन्याच्या सुरूवातीपर्यंत जर वार्षिक लेखापरीक्षा अहवाल सादर केला नाही तर पक्षाची मान्यता रद्द केली जाईल असं आयोगाने म्हटलं आहे. त्यामुळे याबाबत आता आरजेडीची धावपळ उडाली असून मान्यत जर रद्द होऊ द्यायची नसेल तर लवकरात लवकर हा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
COMMENTS