औरंगाबाद – ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांना औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने चपराक लगावली आहे. 25 / 15 या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी देण्यात येणारा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वर्ग करता येणार नसल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं असून यासोबतच न्यायालयानं ग्रामविकास विभागावर ताशेरे ओढले आहेत.
दरम्यान ग्रामविकास विभागामार्फत विकास करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना 25/15 या हेड खाली निधी दिला जातो. पंकजा मुंडे यांच्या परळी मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींना 6 कोटींचा निधी देण्यात आला होता. या ग्रामपंचायतींमध्ये कामे देखील सुरू झाली होती. मात्र एका वर्षानंतर पंकजा मुंडे यांनी नवा अध्यादेश काढून हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला आहे. याबाबत वाघ बेटसह इतर ग्रामपंचायतींनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने ग्रामविकास विभागाचा हा निर्णय रद्द ठरवला असून असा आदेश काढणे कायद्याला धरून नाही असे स्पष्ट करीत ग्रामविकास विभागावर ताशेरे ओढले आहेत.
COMMENTS