मुंबई – ऑक्टोबर २०१७ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेने २०३४ सालापर्यंतचा विकास आराखडा सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही सहा महिन्यात तो मंजूर केला जाईल असे आश्वासन दिले असताना सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या विकास नियंत्रक नियमावलीमध्ये बदल करणा-या अधिसूचनांच्या मसुद्याचा या सरकारने सपाटाच लावलेला आहे. सदर प्रस्तावित बदल बिल्डरांचे उखळ पांढरे करून निवडणुकीचा निधी जमा करण्याकरिताच केले जात आहेत असा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, नोव्हेंबर २०१७ पासून राज्य सरकारने विकास नियंत्रक नियमावलीत बदल करणा-या अधिसूचनांचे मसुदे काढलेले आहेत. सिताराम कुंटे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने प्रस्तावीत केलेला विकास आराखडा रद्द करताना जी कारणे दाखवली होती त्यात मुंबईकरिता अनियंत्रीत एएसआय हे एक कारण होते. त्यानंतर नवीन विकास आराखड्यामध्ये मुळ उद्देशानुसार 2 एपएसआय गृहीत धरून विकास आराखड्याची आखणी करण्यात आली. असे असतानाही १९९१ च्या विकास नियंत्रक नियमावलीतबद्दल प्रस्तावित करून नगरविकास खात्याने सदरचा एफएसआय हा मागच्या दाराने वाढवण्याचा घाट घातला असल्याचंही सावंत यांनी म्हटलं आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधी व मुंबईच्या जनमानसाशी संवाद न साधता सर्वसहमतीची प्रक्रियाच बाद केली आहे. एफएसआयच्या संदर्भातील एवढा मोठा बदल प्रस्तावीत करून विकास आराखड्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम सरकारने केले असल्याचंही सावंत यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान एफएसआयच्या संदर्भातील धरसोड वृत्ती ही केवळ काही बिल्डरांचे हित लक्षात घेऊन अवलंबविली जात आहे. एफएसआयवरील मर्यादा काढल्या जात आहेत, परत घातल्या जात आहेत याबाबतच्या धोरणात कोणतीही सुसुत्रता आणि सुस्पष्टता दिसून येत नाही. त्यामुळे आर्थिक निकषातून आलेला हा वैचारिक गोंधळ मुंबईकरांच्या जीवनावर अनिष्ठ परिणाम करणारा आहे असे सावंत यांनी म्हटलं आहे.
COMMENTS