पुणे, बारामती – आरबीआय, सीबीआय, ईडी, यांसारख्या स्वायत्त संस्था सध्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे संकटात असल्याचं माजी कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलंय. निवडणूक काळात देशातला काळा पैसा आणून जनतेच्या खात्यात रक्कम देण्याचं आश्वासन हे दिवास्वप्नच ठरल्याची टीकाही त्यांनी केली. सध्याची दुष्काळी परिस्थिती, सरकारची धोरणं याचा विचार करता पुढचा काळ काटकसरीचा असून भरमसाठ खर्च करणं धोक्याचं ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिलाय.
बारामतीत दिवाळी पाडव्यानिमित्त व्यापाऱ्यांच्या भेटीचा कार्यक्रम पार पडला. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात शरद पवार यांनी सरकारच्या धोरणांवर कडाडून हल्लाबोल केला. संसदेत काळ्या पैशांवर वारंवार विचारणा झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी स्वित्झर्लंडचा दौरा केला. मात्र त्यांना काळ्या पैशाची माहिती देण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा होऊन व्यापार उद्योग वाढेल असं जे स्वप्न दाखवलं गेलं ते दिवास्वप्नच ठरल्याची टीका शरद पवार यांनी केली.
“आर्थिक धोरणं अयशस्वी”
सरकारने आर्थिक बाबतीत घेतलेले निर्णय शहाणपणाचे नसल्याचं पवार यांनी म्हटलंय. इतर कोणतेही निर्णय चुकले तर थोडा फार परिणाम होतो. मात्र अर्थकारणातील निर्णय चुकल्यास त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेसह व्यापार उद्योगांना भोगावे लागतात. केंद्रात एकाच पक्षाची एकहाती सत्ता असताना देशातली प्रशासन व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था योग्य मार्गाने चालणं आवश्यक आहे. मात्र सध्या तसं पाहायला मिळत नाही. आपली आर्थिक धोरणं अयशस्वी झाल्याचं लक्षात आल्याने निवडणुकांमध्ये वेगळे परिणाम दिसू नयेत यासाठी संस्थांवर हल्ले करण्याचा उद्योग सरकारने चालवलाय, असा आरोप शरद पवार यांनी केला.
“… तर संपूर्ण देश दिवाळखोरीत निघेल”
रिझर्व बँकेतील ठेवींवर विपरीत परिणाम झाला, तर सबंध बँकिंग क्षेत्रावर त्याचा परिणाम होतो. असं असताना केंद्राने रिझर्व्ह बँकेकडे हजारो कोटी रुपयांची मागणी केली. मात्र संस्था जर संकटात गेली तर संपूर्ण देश दिवाळखोरीत निघेल, या भूमिकेतून रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुखांनी ही रक्कम देण्यासाठी नकार देत चुकीच्या आर्थिक धोरणांवर उघड भाष्य करायला सुरुवात केलीय. त्यातूनच आता संघर्ष सुरु झाल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं.
“संस्थांची स्वायत्तता संकटात”
रिझर्व बँकेशी देशाच्या विकासाबाबत चर्चा करून काही धोरणं ठरवायची असतात. मात्र त्यांच्याकडे सरकार चालवण्यासाठी पैसा मागायचा नसतो. सरकारची ही कृती म्हणजे महत्त्वाची राष्ट्रीय संस्था दुबळी करण्याचा, त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रकार आहे आणि हीच परिस्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे. हा रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवरील हल्ला असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी केला. सीबीआयसारख्या संस्थांची स्वायत्तता आणि पावित्र्य सरकार राखत नसल्याचं पवार यांनी सांगितलं. रिझर्व्ह बँक, चलन व्यवस्था, सीबीआय, बँकिंग, ईडी अशा सर्वच स्वायत्त संस्था आज संकटामध्ये आल्याचं दिसतंय, असंही पवार म्हणाले.
“देशात गुंतवणुकीची स्थिती राहिली नाही”
मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना थेट परदेशी गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला झेपणारं नसल्याची भूमिका घेत तो विषय प्रलंबित ठेवला. मात्र आताच्या सरकारने घेतलेला निर्णय सध्याच्या मंदीला कारणीभूत ठरला असून सर्वच स्तरात हेच धोरण अवलंबल्याने छोट्या व्यापाऱ्यांवर याचे विपरीत परिणाम होत असल्याचं दिसू लागल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं. सध्या देशात एकाच पक्षाचं सरकार असताना देशातील स्वायत्त संस्थावर होत असलेला हल्ला, नोटाबंदी, काळ्या पैशासाठीची टाकलेली पावलं अपयशी ठरली आहेत. त्यातच देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी व्यवस्थेत पैसा यावा यासाठी नोटाबंदी केल्याचं सांगितल्याने देशात धाडसाने गुंतवणूक करण्याची स्थिती राहिली नसल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलंय.
“नोटाबंदी फसली”
देशात जेवढ्या नोटा होत्या, त्या नोटाबंदीनंतर परत आल्या. मग काळा पैसा गेला कुठे? असा सवाल शरद पवार यांनी उपस्थित केला. देशाचे अर्थमंत्री काळ्या पैशासाठी नोटाबंदी केली नसल्याचं सांगतात. मात्र या नोटाबंदीने अनेकांना जीव गमवावा लागला, नवीन नोटांसाठी कोट्यावधी खर्च करावे लागले, बाजारपेठांवर परिणाम झाले, नोटा बदलण्यासाठी लोकांना रोजगार बुडवावा लागला, अशा अनेक नुकसानीला सामोरं जावं लागलं, ज्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने किरकोळ व्यापाऱ्यांवर झाल्याचं शरद पवार यांनी नमूद केलं. देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा प्रचंड विश्वास आहे. मात्र स्वातंत्र्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या हस्तक्षेपाबाबत आणि न्यायव्यवस्था संकटात असल्याबाबत सांगितलं, असं पहिल्यांदाच घडल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं.
“… तर व्यापाऱ्यांचं दिवाळं निघेल”
दुष्काळामुळे पाण्याअभावी उत्पादनाची शाश्वती राहिलेली नसल्याने दैनंदिन गरज असलेल्या धान्य आणि कडधान्यांच्या दरात वाढ होत असल्याचं चित्र आहे. मात्र याचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार नाही. या सगळ्यांचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याची चिन्हं असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलंय. त्यामुळे येत्या काळात काटकसरीचं धोरण अवलंबून भरमसाठ खर्च टाळावा लागेल अन्यथा जसं सरकार अडचणीत आल्याचं पाहिलंय तसं व्यापाऱ्यांचं दिवाळं निघाल्याचं दिसेल, असं भाकीतही त्यांनी केलंय.
साखरेच्या दरात वाढ होत नाही. साखर उद्योग अडचणीत आहे. अत्यल्प पाऊस, उसावरील हुमणी रोगाचा प्रादुर्भाव यामुळं येणाऱ्या काळात उसाच्या उत्पादनात घट होणार आहे. पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही मोठा फरक पडणार असल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं.
शेतकरी भविष्यातील चिंता किंवा पीक जगवण्यात अडचण वाटत असेल तर ऊसाचा वापर चाऱ्यासाठी करतात. नोव्हेंबरमध्येच ही परिस्थिती पाहायला मिळतेय. ज्यावेळी असं संकट येतं त्याचा परिणाम संबंध शेती अर्थव्यवस्थेवर होतो. पर्यायाने व्यापार उद्योग अडचणीत यायला वेळ लागणार नसल्याचं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. आर्थिक विषयाबाबत जी पावलं टाकली जात आहेत त्याबाबत लोकांमध्ये अस्वस्थता असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी सरकारने बाजार समित्यांबाबत स्वीकारलेल्या धोरणावरही टीका केली.
COMMENTS