राज्यातील अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना राज्य सरकारचा दणका !

मुंबई – राज्यातील अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना राज्य सरकारनं दणका दिला आहे. अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील दुसऱ्या मेरिट लिस्टला 10 दिवसांची स्थगिती देण्यात आली असून अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचं आरक्षण वगळण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीला अल्पसंख्याक मंत्री विनोद तावडे, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, मुंबई विद्यापीठ रजिस्ट्रार आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान मुंबई विद्यापीठाने नुकतंच यासंदर्भात परिपत्रक काढलं होतं. त्यामुळे पहिल्या मेरिट लिस्टमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची नावं प्रसिद्ध झाली नव्हती. त्यामुळे आता राज्य सरकार मागासर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. त्यामुळे आता अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील दुसरी मेरिट लिस्ट लांबणीवर गेली आहे.