गोड साखरेची कडू कहाणी, ऊसतोडणी कामगारांची विदारक परिस्थिती!

बीड – उसापासून साखर तयार होते गोड पण या उसाला शेतातुन तोडून कारखान्यापर्यंत वाहतूक करणाऱ्या ऊसतोडणी कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कोणीच विशेष प्रयत्न केले नाहीत ही अतिशय गंभीर बाब आहे. ऊसतोड कामगार संघटना ऊसतोड कामगारांच्या फायद्यापेक्षा पुढाय्रांच्या फायद्यासाठीच लढत असल्याचे स्पष्ट दिसते. बीड जिल्ह्याची ओळख जरी ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा अशी असली तरी संपूर्ण मराठवाड्यासह अहमदनगर , यवतमाळ, हिंगोली जिल्ह्यातील मिळून सुमारे दहा ते बारा लाख कामगार ऊस तोडणीसाठी महाराष्ट्रासह , कर्नाटक, आंध्रप्रदेश याराज्यातील साखर कारखान्यावर स्थलांतरित होतात. यात प्रामुख्याने भटक्या विमुक्त जाती सह भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकरी हे काम करतात. दरवर्षी दिवाळी – दसरा या सणांच्या दरम्यान बहुतांश साखर कारखाने सुरू होत असतात. या कामगारांना त्यांचा मुकादम त्यांच्या ठरलेल्या कारखान्यांकडून तोडणी पूर्वी “उचल” (आगाऊ रक्कम) घेऊन देतो. या उचलीची रक्कम फेडता-फेडता अनेक पिढ्या यात सरत आल्या आहेत.

ऊसतोडणी काळात सहा ते आठ महिने हे मजूर साखर कारखान्यांवर स्थलांतरित होतात. नंतर उर्वरित काळात पुन्हा ते आपल्या गावी परत येतात. कमी पावसामुळे शेती पिकत नाही.सिंचन प्रकल्प नाहीत. रोजगारासाठी कुठलेही कारखाने, व्यवसाय, उद्योग याठिकाणी नाहीत. हाताला काम नसल्याने स्थलांतर कायमचेच. दरवर्षी होणार्‍या या स्थलांतरामुळे मुलांमुलींचे शिक्षण, महिलांचे आरोग्य, मुलींचे बालविवाह, स्त्रीभृण हत्या, कर्जबाजारीपणा, व्यासनाधिनता इत्यादी प्रश्न प्रामुख्याने उभे राहतात.

कायमच्या स्थलांतरनाने ज्या कुटुंबात मुलगी आहे अशा कुटुंबात सुरक्षेच्यादृष्टीने मुलींचे अल्पवयातच लग्न लावून दिली जातात. रूढी परंपरा हुंडापद्धती या समस्त स्त्री वर्गाला एक शाप ठरल्या आहेत. यातून अनेक कुटुंब आज कर्जबाजारी झाली आहेत. तरुणांसह छोट्या बालकांचेही स्थलांतर होत असल्याकारणाने बालकांचे पालनपोषण , शिक्षण याची कोणतीही सोय कारखान्यावर नसते. या मूलभूत प्रश्नांसाठी भांडवलदार, कारखाने, प्रशासकीय व्यवस्था कायमची उदासीन होती व आजही उदासीन आहेच.

नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत कित्येक महिलांना गरोदरपणात या अतिशय कष्टाच्या कामासाठी जावे लागते. यातून अनेकदा गर्भपाता सारख्या गंभीर समस्या उद्भवतात. आमची साधी प्राथमिक शिक्षण घेणारी मुले ही या कामात मदतीस असतात जसे की, जनावरे सांभाळणे, उसाचे वाढे बांधणे, आपल्या लहान भावंडांचा सांभाळ करणे, आई-वडिलांना भाकरीभाजी व पाणी पोहोच करणे इत्यादी छोटी-छोटी कामे ही बालके करतात. मग या मुलांच्या शिक्षणाचे काय ?

प्रत्येक वर्षी सहा महिने शाळेत नसल्याने ही मुले इतरांच्या तुलनेत मागे पडतात. मग अर्धवट शिक्षण सोडून पूर्ण वेळ याच कामात ओढल्या जातात. त्यामुळे शारीरिक कमकुवतपणा येतो मुले ऊसतोड कामगार बनतात.मुलींचे बाल विवाह करून दिले जातात. त्यातून बालवयात लादलेल्या गर्भारपणा मुळे अनेकदा मृत बालक जन्मास येणे. कमी वयातच गर्भधारणा झाल्यामुळें माता व बालकांना पण धोका संभवतो. तसेच कुपोषित बालके असे प्रश्न उभे राहतात. तसेच गरोदरपणाचे कोणतेही सोपस्कर न मिळाल्याने अल्पवयीन मातेचे आरोग्यही ढासळते. त्यातूनच सध्या गर्भपिशवीच काढण्याचे अघोरी प्रकारही सुरू आहेत. या गर्भपिशवी काढण्यात काही डॉक्टर मंडळी खुपच तरबेज आहे. कारण नसताना महिलेची गर्भपिशवी काढून डॉक्टर मंडळीने स्वतःच्या झोळया भरल्या आहेत. या विनाकारण गर्भपिशवी काढणाय्रा डॉक्टरांना शासकीय यंत्रणा व राजकीय नेते पाठीशी घालत आहेत असेच दिसत आहे. अनेक पिढ्यां हेच सोसत आल्या आहेत.

खरंतर या प्रश्नांची उत्तरे शोधायची झाल्यास कामगारांना गावातच बारामाही रोजगार मिळाला तर त्यांचे हे दरवर्षी होणारे स्थलांतर थांबेल. मुले मूळ शिक्षणाच्या प्रवाहात राहतील. मुलींचेही बालविवाहाचे प्रमाण कदाचित कमी होईल. यासाठी काय हवे. तर आमची कोरडवाहू जमीन ओलिताखाली येणे गरजेचे आहे. शेतमालाला कधी योग्य भाव मिळतो तर कधी नाही त्यामुळे शेतीस पूरक व्यवसायही उभे राहायला हवेत. यासाठी मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवून त्यांना कौशल्य विकास सारखे शिक्षण देणेही गरजेचे आहे.

साखरशाळा निर्माण झाल्या पण त्या परिणामकारक झाल्या नाहीत. कारखान्यावरील शाळा मुलांकडे लक्ष देत नाही. तसेच गावाकडिल शाळा ही मुले सहा महिने ऊस तोडायला जातात म्हणून तेही दुर्लक्ष करतात. यामुळेच इतर बालकांच्या बरोबरीत ही मुले मागे पडतात. अशा मुलांच्या बाबतीत झालेली हेळसांड पुन्हा या मुलांना त्याच प्रवाह ढकलते. पाटी-पेन्सिल घेण्याऐवजी आमची मुले पुन्हा कोयता हातात घेणेच आपल्या सोयीचे समजतात. या सर्वांचा विचार करून आपल्या साखर लवादाने केवळ भाववाढीलाच महत्त्व न देता कामगारांच्या या प्रश्नांचाही विचार करावा. केवळ मतदार म्हणून नाही तर माणूस म्हणून ऊसतोड कामगारांचा विचार करावा. आणि या प्रश्नांनाही सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. नाहीतर दरवर्षी संप होईल, कुणीतरी कामगारांचे नेते म्हणून केवळ भाववाढीला महत्त्व देऊन तोडगा काढतील. पण पुन्हा मुख्य प्रश्न बाजूलाच राहतील असे होऊ नये हीच अपेक्षा.

उसतोड कामगारांना न्याय मिळवून दिला तर बरेच आहे. पण ते नाही जमलं तर किमान त्यांच्या लहान लहान लेकरांना तरी शिक्षण , पालन पोषण , आरोग्य व सुरक्षेची सोय कारखानदार व शासकीय यंत्रणेनी करावी. त्यामुळे त्या मुलामुलींचे भविष्य तरी सुकर होईल.

लेखिका – श्रीमती आशाताई बाजीराव ढाकणे