राज्य विधिमंडळात नेत्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात येणार आहे. यामध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी की राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या पैकी कोणाचा ठराव आधी घ्यावा यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत वाद सुरू आहे. त्याचे परिवसन अधिवेशनाच्या आधीच विरोधक दुभंगण्यात झाले आहे. उद्यापासून सुरू होणा-या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधांची एकत्र होणारी पत्रकार परिषद होणार नाही. दोन्ही विरोधी पक्षांनी वेगवेगळ्या पत्रकार परिषदा बोलावल्या आहेत. त्यामुळे अधिवेशनाच्या आधिच विरोध दुभांगले गेल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे.
शरद पवार यांच्या संसदीय कामगिरीस 50 वर्षे पूर्ण झाली. ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख हे गेली चार दशके आमदार आहेत. या दोन नेत्यांच्या कामगिरीचा विधिमंडळात गौरव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या संसदीय कार्याचा गौरव करण्याची मागणी पुढे आली. मग इंदिरा गांधी, पवार आणि देशमुख यांचे ठराव विधिमंडळात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या तीन नेत्यांच्या कार्याचा गौरव करणारे ठराव आणि त्यावर भाषणे असे कार्यक्रम पत्रिकेत दोन आठवडे दाखविण्यात आले होते. मात्र कर्जमाफीच्या मागणीवरून विरोधी पक्षांनी कामकाजावर बहिष्कार घातला होता. त्यामुळे हे ठराव बारगळले. पावसाळी अधिवेशनात हे ठराव विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये करण्याचा निर्णय करण्यात आला. सत्ताधारी भाजपने नानाजी देशमुख आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी या नेत्यांचा यादीत समावेश केला. पाचही नेत्यांचे कार्य मोठे असल्याने ठराव एकाच दिवशी ठेवू नये, अशी मागणी करण्यात आली.
शरद पवार आणि गणपतराव देशमुख यांचे ठराव आधी घ्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीने केली. तशा आशयाचे पत्र विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सभापतींना दिले. तर इंदिरा गांधी या माजी पंतप्रधान तसेच त्यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात आल्याने त्यांचा ठराव आधी करावा, असे पत्र विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि विधान परिषदेतील गटनेते शरद रणपिसे यांनी दिले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शरद पवार यांचा ठराव आधी घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीची आहे. काँग्रेसने ही मागणी मान्य करावी, अशी राष्ट्रवादीची भूमिका आहे.
COMMENTS