“ओबीसींना अॅट्रोसिटी कायद्यात समाविष्ट करा”

ओबीसींना अॅट्रोसिटी कायद्यात समाविष्ट करा तसेच ओबीसी समाजासाठी केंद्रात ओबीसी मंत्रालय स्थापन करावे. अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक प्राचार्य बबनराव तायवाडे  यांनी केली आहे.  7 आॅगस्ट रोजी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघांचे अधिवेशन होणार आहे.  

ओबीसींतून नाॅन क्रिमिलेअर काढून टाकावे. नाॅन क्रिमिलेअरमुळे जागा भरल्या जात नसून.  27 टक्के पैकी केवळ 12 टक्केच जागा भरल्या जातात.  ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण मिळायला पाहीजे. ओबीसीची जनगणना जाहीर करावी, अश्या मागण्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानी केल्या आहे.